अर्जुन वर्मा की रिपोर्ट
देवरिया। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।
बैठक में जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि अब तक जनपद में 6,754 किसानों से 40,901 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। यह वार्षिक लक्ष्य 1,06,000 मीट्रिक टन का लगभग 39 प्रतिशत है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आगामी 28 फरवरी 2025 तक धान खरीद का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रयास तेज किए जाएं।
धान खरीद के लिए निर्धारित दरें
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने धान की सामान्य प्रजाति का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹2300 प्रति क्विंटल और ग्रेड ए प्रजाति का ₹2320 प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष जिले में 118 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं।
भुगतान में देरी न होने के निर्देश
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि धान खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों का भुगतान पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिलना चाहिए।
गतिविधि में सुधार लाने पर जोर
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने धीमी गति से कार्य कर रहे धान क्रय केंद्रों की जानकारी तलब की। उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्रों के पिछले वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि पूर्व में इन केंद्रों पर कितनी मात्रा में धान की खरीद की गई थी। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि धान क्रय केंद्रों की नियमित निगरानी की जाए और किसानों की किसी भी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए।
किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता
जिलाधिकारी ने यह आश्वासन दिया कि प्रत्येक किसान की उपज खरीदी जाएगी और उन्हें उनकी मेहनत का पूरा और उचित मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों की समस्याओं का समाधान और उनकी फसल की खरीद को सुचारू रूप से संपन्न कराना है।
इस समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री अरुण कुमार राय, जिला खाद्य विपणन अधिकारी (डीएफएमओ) श्री सुलभ आनंद, और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने अंत में अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए और जिले में धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा किया जाए।
