जगदंबा उपाध्याय की रिपोर्ट
आजमगढ़। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ग्राम्य विकास सेक्टर की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। विशेष रूप से परिषदीय विद्यालयों के ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत चल रहे कार्यों को लेकर उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अवशेष विद्यालयों को इस महीने के अंत तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना के तहत तय किए गए सभी मानकों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर भी जोर दिया।
लघु सिंचाई विभाग को निर्देश
लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि विभाग द्वारा किए जाने वाले बोरिंग कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बोरिंग में इस्तेमाल होने वाले पाइपों की गुणवत्ता तय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि किसानों को सिंचाई संबंधी कोई परेशानी न हो।
पशुपालन विभाग पर विशेष ध्यान
पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को गौ आश्रय स्थलों की स्थिति को सुधारने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थलों पर किसी भी तरह की गंदगी, कीचड़ या पानी जमा न हो। इसके अलावा, पशुओं के लिए हरे चारे, पानी और भूसे की उचित व्यवस्था समय पर की जाए।
उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गौ आश्रय स्थलों का भ्रमण करें और हाइवे पर विचरण करने वाले पशुओं को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करें।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बैंकिंग समन्वय के तहत सीसीएल (कैश क्रेडिट लिमिट) की व्यवस्था की जाए और लखपति दीदी योजना का क्रियान्वयन लक्ष्य के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि समाज के सबसे वंचित तबकों, जैसे मुसहर, आदिवासी, भिखारी और गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर इसका लाभ मिल सके।
मनरेगा और आरआरसी केंद्रों पर फोकस
जिलाधिकारी ने मनरेगा के तहत 100% पात्र व्यक्तियों को रोजगार देने पर जोर दिया और श्रमिकों के मोबाइल नंबरों के पंजीकरण की भी बात कही। इसके अलावा, सभी खंड विकास अधिकारियों को आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी शौचालयों का संचालन करने वाले समूहों से ही इन केंद्रों का भी संचालन कराया जाए और कबाड़ियों से लिंकेज स्थापित किया जाए।
पंचायतों के विकास पर निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग से ब्लॉक पंचायतों को आवंटित धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों, जैसे लाइट, सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट और नालियों के निर्माण में किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने अन्य विकास योजनाओं की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उपायुक्त मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी और लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी सहित सभी खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
Author: samachardarpan24
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