दुर्गा प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट
प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए पटरी दुकानदारों को एक माह में 15 करोड़ रुपये के लेनदेन का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए प्रत्येक पटरी दुकानदार को प्रतिदिन 10 और महीने में न्यूनतम 200 ट्रांजेक्शन का लक्ष्य दिया गया है। स्थानीय निकाय निदेशालय के संयुक्त निदेशक गंगाराम गुप्ता ने इस संबंध में नगरीय निकायों को भेजे निर्देश में कहा है कि ऐसा करने पर दुकानदारों को हर माह 100 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा।
सभी पटरी दुकानदारों को कैश बैक की सुविधा के बारे में जागरूक करते हुए डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशालय और सूडा माइक्रो प्लान तैयार करते हुए काम करें।
फील्ड स्तर पर डूडा के कर्मचारी इसकी देखरेख करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारी हर दिन शाम को पटरी दुकानदारों के डिजिटल लेनदेन की समीक्षा करेंगे। जिलाधिकारी अपने-अपने यहां साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।
इस दौरान यह देखा जाएगा कि पीएम स्वनिधि योजना में आनलाइन आवेदन के आधार पर कर्ज दिया गया है या नहीं। इसे प्राप्त करने वाले दुकानदारों को डिजिटल लेनदेन के लिए क्यूआर कोड मिल चुका है या नहीं। दुकानदारों को डिजिटल लेनदेन में आने वाली परेशानियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
Author: samachar
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