महिला आयोग की जनसुनवाई: पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने पर जोर

अंकिता की रिपोर्ट

आजमगढ़, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न मामलों के त्वरित निस्तारण और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान, महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

महिला उत्पीड़न मामलों का त्वरित निस्तारण आवश्यक – महिला आयोग

जनसुनवाई के दौरान, श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सम्बंधित अधिकारियों को शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और निर्देश दिया कि कमजोर वर्ग की पात्र महिलाओं को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिले।

29 शिकायतें प्राप्त, अधिकारियों को दिए निर्देश

जनसुनवाई के दौरान, कुल 29 महिलाओं ने अपनी समस्याओं से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। महिला आयोग की सदस्य ने इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पीड़िता से समन्वय स्थापित कर मामलों का शीघ्र समाधान करें।

जिला कारागार का औचक निरीक्षण, सुविधाओं की समीक्षा

जनसुनवाई के पश्चात, महिला आयोग की टीम ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान, बंदी महिलाओं को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं, भोजन, और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि महिला बंदियों को मेनू के अनुसार पोषक भोजन उपलब्ध कराया जाए और उनके अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाए।

अधिकारियों की उपस्थिति और सहयोग

इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट विजेंद्र कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. श्वेता त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम विभाग, जिला बेसिक शिक्षा विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण समिति के सदस्य और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता दें और त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

इस जनसुनवाई और निरीक्षण के माध्यम से, महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संदेश दिया। प्रशासन को निर्देश दिए गए कि महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में तेजी लाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद महिलाओं तक पहुँचाएं।

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