प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार ; प्रधान बिना पैसे के बात करते नहीं… ग्रामीणों ने लगाया गंभीर आरोप

संतोष कुमार सोनी की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है, जहां तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेमरी के प्रधान अरुण पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों से रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस चौंकाने वाले खुलासे ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है और जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है।

ग्रामीणों की पहले से थी शिकायत

यह मामला नया नहीं है। ग्रामीणों ने पहले भी कई बार जिलाधिकारी से इस भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान अरुण पटेल और ग्राम सचिव अजीत पाल ने एक संगठित गिरोह बना रखा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से पैसे वसूलकर आवास आवंटित करता है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में बिना किसी निर्माण कार्य के ही फर्जी भुगतान निकाले जाने की भी शिकायतें सामने आई हैं।

“बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता” – ग्रामीणों का आरोप

गांव के निवासियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा, अन्य सरकारी योजनाओं में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार, ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से बिना रिश्वत दिए कोई भी सरकारी काम नहीं हो पाता।

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति अपनाने की बात कर रही है। सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति के बावजूद, इस तरह के मामले यह दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर स्थिति अभी भी वैसी नहीं है, जैसी होनी चाहिए। ऐसे मामलों से यह स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अभी भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।

जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, जिला प्रशासन में हलचल मच गई। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाएगा, या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा?

अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम उठाती है और क्या ग्रामीणों को न्याय मिल पाता है या नहीं।