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20 December 2024 11:13 am

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प्रदेश सरकार की एकमुश्त बिजली बिल बकाया समाधान योजना: उपभोक्ताओं को राहत की सौगात

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चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई राहत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बिजली बिल बकाया चुकाने वाले उपभोक्ताओं को भारी छूट दी जाएगी। योजना का लाभ विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो लंबे समय से बकाया बिल चुकाने में असमर्थ रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य बिजली बकायों का निपटारा करना और उपभोक्ताओं को ब्याज के बोझ से राहत देना है।

योजना की प्रमुख बातें

1. तिथि और चरणबद्ध प्रक्रिया:

इस योजना की शुरुआत 15 दिसंबर 2024 से हो रही है। इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा:

पहला चरण (15 से 31 दिसंबर): इस चरण में उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट मिलेगी।

दूसरा चरण (1 से 15 जनवरी): इस अवधि में सरचार्ज में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

तीसरा चरण (15 से 31 जनवरी): अंतिम चरण में मामूली छूट प्रदान की जाएगी।

2. तिलोई डिवीजन का विशेष फोकस:

अमेठी जिले के तिलोई डिवीजन में इस योजना का विशेष तौर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। यहां लगभग 80,000 बिजली उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।

3. बिल की राशि के आधार पर छूट

जिन उपभोक्ताओं का बिजली बकाया 5,000 रुपये से कम है, उन्हें बकाया बिल का एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत सरचार्ज में छूट दी जाएगी।

जिनका बकाया 5,000 रुपये से अधिक है, उन्हें 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

यह योजना घरेलू, वाणिज्यिक और निजी संस्थानों के सभी प्रकार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी।

4. पंजीकरण की सुविधा

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कई विशेष व्यवस्था की गई हैं:

जो उपभोक्ता बिजली बिल भुगतान केंद्र तक नहीं जा सकते, उनके लिए कैंप लगाए गए हैं।

उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से भी योजना का लाभ ले सकते हैं। विभाग की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है।

पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को बकाया राशि का 30 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा।

5. सख्ती का प्रावधान

जिन उपभोक्ताओं को योजना के बावजूद बकाया जमा करने में रुचि नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है:

ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे।

कनेक्शन काटने के बाद यदि वे अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

योजना का उद्देश्य

सरकार का यह प्रयास बिजली विभाग के राजस्व में सुधार लाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को बकाया और सरचार्ज के बोझ से राहत प्रदान करना है। इससे बिजली चोरी और बकाया न चुकाने की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह योजना न केवल आर्थिक राहत लाएगी बल्कि उन्हें बकाया चुकाने का एक सुनहरा अवसर भी देगी।

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