नौशाद अली की रिपोर्ट
बलरामपुर: देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बलरामपुर जिले के थारू जनजाति गांव मोहकमपुर में एक विशेष चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे सुना। चौपाल में बलरामपुर के जिलाधिकारी पवन अग्रवाल भी उपस्थित थे।
ग्रामीणों से सीधा संवाद, योजनाओं का फीडबैक लिया
चौपाल के दौरान मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने ग्रामवासियों से बातचीत कर उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसका फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने ग्रामवासियों से खाद्यान्न वितरण, पोषाहार वितरण, स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ, जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जीरो पॉवर्टी योजना के तहत लाभार्थियों का चयन, पेंशन योजनाओं का लाभ, भूमि पैमाइश एवं वरासत के मामलों का निस्तारण, तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त की।
जल निगम के अभियंता को तलब किया गया
चौपाल के दौरान मंडलायुक्त ने जल जीवन मिशन के तहत चल रही पेयजल योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। इस समीक्षा में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने जल निगम के अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण तलब किया और निर्देश दिया कि कार्यों में सुधार लाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से लागू किया जाए।
सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश
इसके अतिरिक्त, आयुक्त ने भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) और पुलिस को सीमा पर सतर्कता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने अवैध गतिविधियों जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, खाद की अवैध आपूर्ति, और लकड़ी के अवैध कटान को पूरी तरह से रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए।
अधिकारी निरंतर करें गांवों का भ्रमण
मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से गांवों का दौरा करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अभियान के तहत गांवों का भ्रमण करते हुए लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान करना चाहिए।
यह चौपाल, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की स्थिति को परखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। ग्रामीणों ने भी इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई कि इस तरह की चौपालों से उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा।
