चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट
लखनऊ: प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 24000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए खर्च होने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार करेगी। केंद्र की आरडीएसएस योजना के तहत 17,000 करोड़ रुपये खर्च कर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत प्रदेश में ट्रांसफॉर्मर का लोड बढ़ाने, उपकेंद्रों की ओवरलोडिंग कम करने, बिजली चोरी रोकने के लिए एबीसी केबिल बिछाने का काम किया जा रहा है।
इस योजना के तहत सभी ओवरलोडेड ट्रांसफॉर्मर बदले जाएंगे। साथ ही उपकेंद्रों की ओवरलोडिंग खत्म की जाएगी। इसके लिए पावर कॉरपोरेशन ने सभी बिजली वितरण खंडों को ऐसे ओवरलोडेड ट्रांसफॉर्मर और उपकेंद्र चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। जिससे गर्मियों से पहले ओवरलोडिंग की समस्या को खत्म किया जा सके।
बड़े शहरों को नो-ट्रिपिंग जोन बनाने पर जोर
राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई और बड़े शहरों को गर्मियों तक नो-ट्रिपिंग जोन बनाने की योजना पर पावर कॉरपोरेशन काम कर रहा है। इसके लिए हाल ही में पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने इंजिनियरों की बैठक ली थी। जिसमें नो ट्रिपिंग जोन बनाने के लिए सभी जरूरी काम फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिससे की गर्मियों के दौरान होने वाले बिजली संकट से निजात मिल सके।
पावर कॉरपोरेशन को गर्मियों के दौरान बिजली की डिमांड 30,000 मेगावाट के पार जाने की उम्मीद है। इसके लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के साथ-साथ बिजली उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक अगले दो से तीन महीनों में 660 मेगावॉट की दो यूनिटों से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा।
Author: samachardarpan24
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