कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को प्रवर्तन टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में बड़ी कार्रवाई की। इस अभियान में मोहनलालगंज, चिनहट, सैरपुर और मड़ियांव क्षेत्रों में कई अवैध निर्माण और प्लाटिंग को ध्वस्त और सील किया गया।
मोहनलालगंज में 10 बीघे की अवैध प्लाटिंग ध्वस्त
प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह के अनुसार, राजीव सिंह और अन्य लोगों द्वारा मोहनलालगंज के हरकंशगढ़ी में अल्ट्राटेक आरएमसी प्लांट के सामने लगभग 10 बीघे क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना चल रहे इस अवैध प्लाटिंग के मामले में न्यायालय ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे।
सहायक अभियंता राम सागर वर्मा, अवर अभियंता भरत पांडेय और विवेक पटेल के नेतृत्व में प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस बल की मदद से कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध रूप से बनाई गई सड़कें, नालियां, बाउंड्रीवॉल और साइट ऑफिस को ध्वस्त कर दिया गया।
सैरपुर और मड़ियांव में व्यावसायिक निर्माण सील
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि सैरपुर के एलादपुर में बृज की रसोई के पीछे लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में सरजू यादव और अन्य द्वारा व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। इसी तरह, मड़ियांव के केशवनगर में सुरभि कॉलेज के सामने 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल में संतोष सिंह और अन्य द्वारा व्यावसायिक भवन निर्माण हो रहा था।
इसके अलावा, आईआईएम रोड पर मुबारकपुर चौराहे के पास मथुरा यादव द्वारा 2500 वर्गफीट क्षेत्र में व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था। इन सभी मामलों में प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। न्यायालय के आदेश पर प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल के सहयोग से इन निर्माणों को सील कर दिया।
चिनहट में 12 रो-हाउस भवन सील
प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह के अनुसार, चिनहट के नौबस्ता कला में उमाकांत बिल्डर और अन्य द्वारा द वुड अपार्टमेंट के पीछे 10,000 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस कॉलोनी में 12 रो-हाउस भवनों का निर्माण किया जा रहा था। न्यायालय के आदेश के तहत प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल के सहयोग से इन निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया।
अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी
एलडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण करना अवैध है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी को भी प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Author: जगदंबा उपाध्याय, मुख्य व्यवसाय प्रभारी
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