सर्वेश द्विवेदी की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने वक्फ संपत्तियों में हो रही गड़बड़ियों और धोखाधड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वक्फ की जमीनों को अवैध तरीके से बेच रहे हैं और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इन मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। उनका कहना है कि सरकार की मंशा यह सुनिश्चित करने की है कि वक्फ संपत्तियों का लाभ सही तरीके से मुसलमानों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचे।
लाभार्थियों को घरौनी प्रमाण पत्र का वितरण
ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में 25,000 लाभार्थियों को घरौनी स्वामित्व के प्रमाण पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-मोटे भूमि विवादों का समाधान आसान होगा। यह कदम ग्रामीण समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
महाकुंभ आयोजन और विपक्ष पर पलटवार
राजभर ने आगामी 9 फरवरी को पंचायती राज विभाग द्वारा महाकुंभ में डुबकी लगाने की योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के शासनकाल में हुए महाकुंभ के दौरान अव्यवस्था और दुर्घटनाओं को याद करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उनका कहना है कि एनडीए सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए बेहतर और व्यवस्थित सुविधाएं मुहैया कराई हैं, जिसमें लोगों को कुंभ में लाने और सुरक्षित घर लौटाने की भी व्यवस्था शामिल है।
उन्होंने विपक्ष द्वारा महाकुंभ आयोजन में घोटाले के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जहां विपक्ष को सिर्फ घोटाले दिखते हैं, वहीं सरकार को जनता के लिए बेहतर सुरक्षा और व्यवस्था दिखती है।
अखिलेश यादव और हरिद्वार स्नान पर टिप्पणी
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हरिद्वार में गंगा स्नान पर उठे सवालों का जवाब देते हुए राजभर ने कहा कि यदि वह गंगा स्नान के लिए नहीं जाएंगे, तो क्या उन्हें जबरदस्ती भेजा जाएगा? इसके साथ ही उन्होंने अफजाल अंसारी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि गंगा की पवित्रता पर सवाल उठाने वाले खुद हरिद्वार में स्नान क्यों करते हैं?
वक्फ संपत्तियों में सुधार की तैयारी
वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों पर राजभर ने खुलासा किया कि कुछ मुसलमान वक्फ की जमीनों को बेचकर उसका निजी लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस धोखाधड़ी को रोकने और वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार कानून में आवश्यक संशोधन कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा वक्फ संपत्तियों को समुदाय के वास्तविक लाभार्थियों, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं, तक पहुंचाने की है।
यह बयान सरकार की उन कोशिशों को रेखांकित करता है, जो वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों और गड़बड़ियों को खत्म करने और कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने पर केंद्रित हैं।
