भारतीय किसान यूनियन ने बांदा में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें MSP की कानूनी गारंटी और किसानों के खिलाफ कार्रवाई पर न्याय की मांग की गई। जानें पूरी खबर।
बांदा: भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी समेत कई महत्वपूर्ण मांगों को रखा गया। संगठन ने देशभर में चल रहे किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए सरकार से किसानों के पक्ष में निर्णय लेने की अपील की।
13 महीनों से जारी था शांतिपूर्ण आंदोलन
ज्ञापन में बताया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संगठन पिछले 13 महीनों से हरियाणा-पंजाब बॉर्डर के शम्भू और खनौरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान, सरकार के साथ बातचीत भी जारी थी। हालांकि, 19 मार्च 2024 को वार्ता समाप्त होने के बाद जब किसान नेता अपने मोर्चे पर लौट रहे थे, तब पंजाब सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
बुजुर्ग किसानों और महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया
इसके अलावा, प्रशासन ने बलपूर्वक दोनों मोर्चों को हटा दिया। इस दौरान, बुजुर्ग किसानों और महिलाओं को भी हिरासत में ले लिया गया, जिससे देशभर के किसानों में आक्रोश फैल गया है। किसान संगठनों का कहना है कि यह कार्रवाई उनके लोकतांत्रिक प्रदर्शन के अधिकार का उल्लंघन है।
राष्ट्रपति से न्याय की मांग
भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रपति से इस मामले को गंभीरता से लेने और किसानों को न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही, उन्होंने सरकार से MSP की कानूनी गारंटी देने और किसानों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की अपील की।
यह घटना किसान आंदोलन को नए मोड़ पर ले जा सकती है। किसानों की मांगें और सरकार का रुख अब आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा। यदि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती, तो यह आंदोलन और तेज हो सकता है।
➡️संतोष कुमार सोनी और सुशील मिश्रा की रिपोर्ट
Author: जगदंबा उपाध्याय, मुख्य व्यवसाय प्रभारी
जिद है दुनिया जीतने की
