सुशील कुमार मिश्रा की रिपोर्ट
बांदा, करतल। शासन-प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की कागजी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही करने के लिए लाखों रुपये की लागत से ग्राम पंचायतों में जनसेवा केंद्रों की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि ग्रामीणों को छोटे-मोटे प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के लिए दूरदराज न जाना पड़े। हालांकि, करतल न्याय पंचायत में स्थित जनसेवा केंद्र प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है।
परिवार रजिस्टर से अवैध वसूली का खेल
करतल न्याय पंचायत, जिसमें छह ग्राम पंचायतें आती हैं, वहां का जनसेवा केंद्र सफेद हाथी साबित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव ने परिवार रजिस्टर को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को पंचायत भवन में रखने के बजाय, नरैनी में एक निजी व्यक्ति के हाथों सौंप दिया गया है।
जब किसी ग्रामीण को परिवार रजिस्टर की नकल की जरूरत होती है, तो उसे पहले 30 किलोमीटर दूर नरैनी जाना पड़ता है। इससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है और खुलेआम 100 से 200 रुपये रिश्वत मांगता है।
पहले पंचायत में थी सुविधा, अब बढ़ी परेशानी
ग्रामीणों के अनुसार, पहले परिवार रजिस्टर पंचायत भवन में ही उपलब्ध होता था, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अब, सचिव ने इसे नरैनी भेजकर अवैध उगाही का नया तरीका निकाल लिया है। इस वजह से ग्रामीणों को न केवल मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।
ग्रामीणों की मांग – अवैध वसूली पर लगे रोक
इस खुली लूट से परेशान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से अपील की है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, परिवार रजिस्टर को फिर से पंचायत भवन में रखा जाए ताकि लोगों को अनावश्यक भागदौड़ और अवैध वसूली से छुटकारा मिल सके।
अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो ग्रामीणों के आक्रोश को रोक पाना मुश्किल होगा। प्रशासन को इस ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है।
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Author: जगदंबा उपाध्याय, मुख्य व्यवसाय प्रभारी
जिद है दुनिया जीतने की
