चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट
यूपी के गोंडा जिले में अवध केसरी सेना ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक और डीएम को ज्ञापन देकर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की है।
अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में शुल्क विनियमन विधेयक 2018 का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐसे समस्त स्ववित्तपोषित पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई-स्कूल और इण्टरमीडिएट कॉलेजो, अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा किसी भी छात्र से कुल संभावित शुल्क 20 हजार से अधिक नहीं लिया जा सकता है।
गोंडा जिले में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर गुरुवार को अवध केसरी सेना के पदाधिकारी ने डीएम को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया है।
इसमें कहा गया है कि वर्ष 2024- 25 का शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल शासकीय नियमों को दरकिनार कर मनमानी तरीके से अभिभावकों से फीस वसूल रहे हैं।
यही नहीं इन स्कूलों पर यह भी आरोप है कि कॉपी- किताब, जूता, मौजा और ड्रेस तक में इन स्कूलों ने दुकान तय कर रखी है। उस दुकान से विद्यालय परिसर में ही अभिभावकों को खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। इन सामानों की खरीद पर अभिभावकों को कोई बिल वाउचर भी नहीं दिया जाता है।
स्कूल के संचालक भारी भरकम कमीशन के चक्कर में अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। यही नहीं कुछ ऐसे स्कूल हैं जो विद्यालय द्वारा छपाई गई कॉपी पर ही बच्चों को होमवर्क और विद्यालय का काम पूरा करने के लिए मजबूर कर रहे है। इनमें जिले के मुख्यालय पर संचालित हो रहे एक दर्जन से अधिक स्कूलों के नाम का भी जिक्र किया गया है।
यह हाल तब है जब शुल्क विनियमन विधेयक में किसी भी छात्र से सभी तरह की फीस को मिलकर 20 हजार से अधिक न लेने के लिए 11 सितंबर 2018 को विधायक पारित कर एक आदेश जारी किया गया था।
इस संबंध में नगर मजिस्ट्रेट का कहना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से इन विद्यालयों की जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
Author: samachar
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