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November 5, 2024 9:21 am

पुलिस की कार्यशैली से व्यापारियों में आक्रोश, विधायक से शिकायत कर आंदोलन की चेतावनी

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इरफान अली लारी की रिपोर्ट

भाटपाररानी के व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आक्रोश जताया है और इसे उत्पीड़न करार दिया है। व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ अपनी शिकायतें लेकर स्थानीय विधायक सभाकुंवर कुशवाहा से मुलाकात की और थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने तथा व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आंदोलन करेंगे।

शनिवार को आर्य चौक पर व्यापारियों ने विधायक सभाकुंवर कुशवाहा के साथ बैठक की। इस बैठक में व्यापारियों ने भाटपाररानी पुलिस की कार्यशैली पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दीपावली से दो दिन पहले आर्य चौक के एक गरीब व्यापारी दीपू जायसवाल के साथ पुलिस ने अभद्रता की और उसके सारे पटाखे जब्त कर लिए। दीपू का परिवार पुलिस से रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। इस घटना के बीच-बचाव के लिए आए अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर दिए, जिससे व्यापारी समाज में भारी रोष है।

व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस व्यापारियों को धमकाकर अवैध रूप से धन उगाही कर रही है, और जो व्यापारी इसका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस कार्रवाई से व्यापारियों में पुलिस के प्रति डर और असंतोष बढ़ गया है।

29 अक्टूबर को हुई एक घटना का उल्लेख करते हुए व्यापारियों ने बताया कि पुलिस ने आर्य चौक पर एक दुकानदार का पटाखा जब्त कर लिया था। इस दौरान मामले को सुलझाने के लिए पहुंचे भाजपा नेताओं सहित पांच नामजद और 25 अज्ञात व्यक्तियों पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। इस घटना ने व्यापारियों के बीच आक्रोश को और भड़का दिया।

बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय कुमार गुप्ता, व्यापार मंडल के जिला संगठन मंत्री देवेश गुप्ता, नगर अध्यक्ष विजय कुमार मद्धेशिया, तहसील अध्यक्ष संजय जायसवाल, पवन गुप्ता, सभासद राजेश गुप्ता, पूर्व सभासद हनुमान जायसवाल, अखिलेश गुप्ता, पूर्व नगर अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल, भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल, गोली त्रिकाल, मंटू पटेल, और धर्मेंद्र कुशवाहा सहित कई प्रमुख व्यापारी और नेता मौजूद रहे।

व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

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