हवाई चप्पल वाले विधायक के गाँव में भ्रष्टाचार पर प्रशासन की चुप्पी क्यों?…जनता पूछ रही है सवाल

संजय सिंह राणा की रिपोर्ट

चित्रकूट समाचार। मानिकपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत रूखमा बुजुर्ग में विकास कार्यों के नाम पर भारी भ्रष्टाचार सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर इंटरलॉकिंग खड़ंजा निर्माण, नाला निर्माण, गौशाला निर्माण, बाउंड्री वॉल और आरआरसी सेंटर के निर्माण कार्यों में जमकर धांधली हुई है। सरकारी धन का मनमाने तरीके से दुरुपयोग किया गया और स्थानीय पहाड़ों से अवैध खनिज सामग्री निकालकर निर्माण कार्य कराए गए, लेकिन उसके रवन्ने गायब हैं।

ग्राम पंचायत रूखमा बुजुर्ग में धांधली पर प्रशासन की चुप्पी

ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन और उच्चाधिकारियों को शपथ पत्र देकर इस भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की थी, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती हुई और ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

प्राथमिक विद्यालय लखनपुर में बाउंड्री वॉल और इंटरलॉकिंग खड़ंजा निर्माण में घोर अनियमितताएं पाई गईं।

पंचायत भवन/सचिवालय के मरम्मतीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार चरम पर रहा।

सरकारी रिकॉर्ड में भुगतान किया गया, लेकिन निर्माण सामग्री की सप्लाई संदिग्ध रही।

विधायक अनिल प्रधान का पैतृक गांव, लेकिन भ्रष्टाचार पर चुप्पी?

यह ग्राम पंचायत सदर विधायक अनिल प्रधान का पैतृक गांव है। विधायक अनिल प्रधान, जो खुद को गरीबों की आवाज और सत्ता से लड़ने वाला नेता बताते रहे हैं, इस भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधे हुए हैं।

एक समय “हवाई चप्पल वाले विधायक” के नाम से चर्चित रहे अनिल प्रधान, जो जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते थे, अब अपने ही गांव में हो रहे भ्रष्टाचार पर खामोश क्यों हैं?

जनता की सेवा से निजी विकास तक का सफर

सूत्रों की मानें तो विधायक अनिल प्रधान, जो कभी सादगी की मिसाल माने जाते थे, अब आलीशान मकान और लक्ज़री गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं। उनके जीवनशैली में अचानक बड़ा बदलाव आया है और अब वह अमीर और रसूखदार जनप्रतिनिधियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं।

क्या विधायक जी को अब क्षेत्र के विकास से ज्यादा अपना विकास नज़र आ रहा है?

क्या अब सामाजिक और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उनकी नजरें बंद हो गई हैं?

क्या प्रशासन करेगा जांच या जारी रहेगा भ्रष्टाचार?

अब बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन ग्राम पंचायत रूखमा बुजुर्ग में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच कराएगा या फिर ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग जारी रहेगा?

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