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November 22, 2024 4:25 pm

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आदिवासी विभाग में कर्मचारियों का शोषण ; चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का विनियमितीकरण नहीं 

14 पाठकों ने अब तक पढा

पुनीत नौटियाल की रिपोर्ट 

जबलपुर। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि आदिवासी विकास विभाग में अभी तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विनियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई है। जहाँ प्रदेश के अन्य सभी जिलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्ष 2017-18 तक विनियमितिकरण की प्रक्रिया क़ो पूर्ण कर लिया है जबकि संस्कारधानी जबलपुर जिले के कर्मचारी आज भी आश्वासनों के भरोसे 2022 तक पहुँच गए।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि अन्य जिलों के कर्मचारियों का वेतन लगभग 18000/- हो गया है वहीँ जबलपुर के आदिवासी विकास विभाग के कलेक्टर दर के कर्मचारी इस भीषण महंगाई के दौर में मात्र 10000/- में गुजारा करने मजबूर है।इस बाबत कई बार चर्चा की और पत्राचार भी किया परंतु जबाबदारों ने फाइल चल रही है, प्रक्रिया में है, फाइल बढ़ गयी है साहब की टेबल पर है ये कहकर इतिश्री कर लेते हैँ।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर ने आगे बताया कि अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों क़ो उनका वाजिब हक़ नहीं मिल पा रहा है।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के दिलीप सिंह ठाकुर,ऋषि पाठक, कमलेश दुबे,अफ़रोज़ खान ,विश्वनाथ सिंह,भास्कर गुप्ता,आसाराम झारिया,आकाश भील, नितिन तिवारी,जी आर झारिया,अजब सिंह, सुल्तान सिंह, धर्मेंद्र परिहार, इमरत सेन, देवराज,भोगीराम चौकसे, गंगाराम साहू,दुर्गेश खातरकर, आदेश विश्वकर्मा,चंद्रभान साहू विशाल सिंह,राशिद अली,,रेनू बुनकर,अर्चना भट्ट, गीता कोल,अनुपमा तिवारी, रजनी गुप्ता,नीलम,ममता मिश्रा,आरती ठाकुर, जागृति मालवीय, रौशनी महोबिया, दीपशिखा श्रीवास,नीतू श्रीवास्तव,अंजलि,नीतू जैन, प्रभा यादव, सुषमा श्रीवास्तव,चंद्रकली, सरिता सहाय, दुर्गा पटेल, सावित्री कश्यप, कामिनी पुणेकर, माधुरी शर्मा, गरिमा विश्वकर्मा, अनीता उइके, करिश्मा राजदान, सविता समुंद्रे, कीर्ति आर्मो, माया मजूमदार, शिखा सोनेवाल, अरुणा अग्रवाल,रामकली पुरते, सरोज कोल,डेलन सिंह, मोदित रजक, जीतेन्द्र रजक, ब्रजेन्द्र सिंह,जागृति मालवीय,समर सिंह ठाकुर आदि ने आदिवासी विकास विभाग के जबाबदारों से शीघ्र अतिशीघ्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विनियमितीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ करने को कहा है।

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Author: samachar

"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."

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