शिव कुमार की रिपोर्ट
लुधियाना। पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। किसानों के आंदोलन के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए है। पंजाब और जम्मू की तरफ जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जब से किसानों ने शंभू रेलवे पर आंदोलन शुरू किया है, रेलवे द्वारा ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। रेलवे ने सोमवार को कुल 63ट्रेनों को कैंसिल किया है। इसमें भिवानी-धुरी, सिरसा-लुधियाना, हिसार-लुधियाना, लुधियाना-चूरू, अमृतसर-हिसार, श्रीगंगानगर-ऋषिकेश, रोहतक-हांसी जानें वाली ट्रेनें शामिल हैं।
रेलवे द्वारा जारी लिस्ट के अनुसारट्रेन नंबर 04573, सिरसा-लुधियाना रेलसेवा 29 व 30 अप्रैल, 1 मई को रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 04574, लुधियाना-भिवानी रेलसेवा 29, 30 अप्रैल और 1मई को, ट्रेन नंबर 04575, हिसार-लुधियाना रेलसेवा भी इस दिन रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 04576, लुधियाना-हिसार रेलसेवा 29, 30 अप्रैल और 1 मई को रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 04744, लुधियाना-चूरू रेलसेवा 29, 30 अप्रैल और1 मई को रद्द रहेगी।
ये ट्रेन भी रद्द
ट्रेन नंबर 04743, हिसार-लुधियाना रेलसेवा , ट्रेन नंबर 04745, चूरू-लुधियाना रेलसेवा, ट्रेन नंबर 04746, लुधियाना-हिसार रेलसेवा, . ट्रेन नंबर 14654, अमृतसर-हिसार रेलसेवा, ट्रेन नंबर 14653, हिसार-अमृतसर रेलसेवा भी एक मई तक रद्द रहेगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 14815, श्रीगंगानगर-ऋषिकेश रेलसेवा, ट्रेन नंबर. गाडी संख्या 14816, ऋषिकेश-श्रीगंगानगर रेलसेवा, ट्रेन नंबर 04487, रोहतक-हांसी रेलसेवा और ट्रेन नंबर 04488, हांसी-रोहतक रेलसेवा 4 मई तक नहीं चलेगी।
हाईकोर्ट पहुंचा मामलाकिसान आंदोलन के कारण बंद हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खोलने का मामला पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश, खासतौर पर अंबाला के व्यापारियों ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को इसकी शिकायत की है। व्यापारियों ने लिखा है कि 10 फरवरी, 2024 से शंभू बॉर्डर बंद होने और अब शंभू के पास रेलवे ट्रैक बंद होने का असर अंबाला, पंचकूला, करनाल और आसपास के जिलों के प्रमुख बाजारों पर पड़ा है। व्यापारियों ने इलेक्ट्रिकल डीलरों, जूलर्स, ट्रांसपोर्टरों और कपड़ा बाजार व्यवसाय को 70% तक नुकसान होने का दावा किया है। हरियाणा के प्रमुख जिलों के व्यापारियों ने संयुक्त रूप से मुख्य न्यायाधीश और ECI से मांग की है कि राज्य सरकार को सीमाएं खाली कराने के निर्देश जारी करें। वहीं, अंबाला के व्यापारियों ने बताया कि वे अगले सप्ताह तक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर करेंगे।
