चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोग्ताओं को बकाया बिल के एकमुश्त भुगतान पर बड़ी राहत दी है। बिजली विभाग से लागू एकमुश्त समाधान योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि योजना के अन्तर्गत बिजली चोरी के प्रकरणों में शामिल व्यक्तियों को भी एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा पहले एवं दूसरे चरण में पूरा भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट जबकि तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
किश्तों में भुगतान पर भी मिलेगी छूट
ऊर्जा मंत्री ने शनिवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि इसी प्रकार पहले और दूसरे चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत जबकि तीसरे चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूरे भुगतान पर 90 प्रतिशत, दूसरी अवधि में 80 प्रतिशत और तीसरी अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। किश्तो को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल तीन डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार दो डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार छह किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी और छह किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अहं उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज, में छूट प्राप्त होगी।
बिजली चोरी और कोर्ट में लंबित मामलों में भी राहत
शर्मा ने कहा कि बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिए जमा कराना होगा। जिसके बाद शेष निर्धारण राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम तीन किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिए नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अहं होगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकाएदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आरसी निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
Author: samachar
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