संवाददाता- विवेक चौबे
गढ़वा : जिले के एक पंचायत की ऐसी महिला मुखिया, जिन्होंने जनहित के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को 11 सूत्री मांगपत्र सौंपा है, जो जिले के कांडी प्रखण्ड क्षेत्र अंतर्गत खुटहेरिया पँचायत की मुखिया अनिता देवी हैं। उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की है।
बता दें के वर्तमान समय में दूसरी बार भी वह मुखिया के रूप में नियुक्त हुई हैं। वे अपने पंचायत की सुख समृद्धि व विकास की बेहद चिंता करती हैं। तभी तो जनता जनार्दन ने अपना मतदान की बारिश कर उन्हें ही पुनः पँचायत की सरकार के रूप में चुना है।
बता दें कि मुख्यमंत्री को सौंपे गए मांगपत्र के जरिए उन्होंने मांग की है कि खुटहेरिया पँचायत के 5 टोले में अब तक भी बिजली नहीं पहुंची, जहां 300 घर अवस्थित हैं, जिनमें कोदवड़िया, पखनाहा, पाल टोला, यादव टोला व तातो टोला का नाम शामिल है। उक्त सभी टोले में निवास करने वाले गरीब तबके के लोग अभी भी ढिबरी युग में रहने को विवश हैं।
साथ ही उन्होंने मांग की है कि पंचायत के गरीब मजदूर व छोटे किसानों को स्वरोजगार के लिए 250 परिवारों को दो-दो दुधारू गायों को अनुदानित मूल्य पर पालन हेतु उपलब्ध कराई जाए। वहीं उन्होंने कहा कि पंचायत के किसान नीलगाय की आतंक से त्रस्त हैं। नीलगायों द्वारा खेतों में लगी फसलों को चट कर दी जाती है, जिससे किसान निराश व हताश हैं। कृषि कार्य में लगे ऋण की पूंजी वापस नहीं होने के कारण किसान अपनी खेतों को परती रखने को मजबूर हैं, इससे मुक्ति दिलाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त पंचायत में भरत पहाड़ी गांव में अवस्थित छोटी पहाड़ी, जो 14 एकड़ में है, जहां सौर ऊर्जा आधारित सोलर प्लांट को स्थापना कर विद्युत उत्पादन कर बिजली की समस्याओं का समाधान किया जाए। राजकीयकृत महंत श्री रामचंद्र पूरी उच्च विद्यालय गरदहा, जहां पांच पंचायतों के बच्चे अध्ययन करते हैं, उसे डिग्री कॉलेज का दर्जा दिलाया जाए व राजकीय बुनियादी विद्यालय कुशवाहा को बालिका उच्च विद्यालय का दर्जा दिलाया जाए।उच्च विद्यालय गरदहा के खेल के मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाए, जहां 5 पंचायतों के खिलाड़ी खेल खेलते हैं। उक्त पँचायत के गरीब मजदूर व किसान के छात्र-छात्राओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता हेतु पुस्तकालय भवन व प्रतियोगी पुस्तकों की व्यवस्था की जाए। काम के लिए पलायन करने वाले मजदूरों को स्वरोजगार हेतु सुलभ अनुदानित ऋण की व्यवस्था की जाए, जिससे गाय पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, कुकुट पालन, मछली पालन व कुटीर उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भर हो सकें।
पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के सैकड़ों लाभुकों का जॉब कार्ड की गलत प्रविष्टि के कारण योग्य लाभुकों का आवास अभी तक नहीं बन पाया है, इस समस्या का समाधान करना व महिला मुखिया के लिए अंगरक्षक की व्यवस्था व मुखिया का मानदेय 20 हजार रुपए करना मांगपत्र में शामिल है।
Author: samachar
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