जीशान मेंहदी की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज यानी गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश करेगी। पहले इसे राज्य कैबिनेट से अनुमोदित कराया जाएगा। इससे पूर्व बुधवार को बजट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पर हस्ताक्षर किए। आम लोगों को भी इस बार के बजट से बहुत उम्मीदें हैं। खासकर चुनावी वादों को पूरा करने को लेकर सरकार बड़ा कदम उठा सकती है।
पहले ही बजट के माध्यम से सरकार चुनाव के दौरान जनता के बीच रखे गए ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ में शामिल अधिकांश योजनाओं और वादों को पूरा करने की कोशिश करती नजर आएगी। बजट का खाका खींचा जा चुका है। फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं पर होने का अनुमान है।
माना जा रहा है कि बजट 6.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने इसे उनके समक्ष रखा। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसमें बजट के मसौदे, सीएजी रिपोर्ट समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्ष 2022-23 का बजट प्रदेशवासियों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर फोकस होगा। युवाओं के रोजगार एवं महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि बजट प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर केंद्रित होगा। संकल्प पत्र में पार्टी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। बता दें कि प्रदेश का वर्ष 2022-23 का बजट करीब 6.10 लाख करोड़ रुपए का होगा।
वर्ष 2022-23 के इस पूर्ण बजट का आकार करीब 6.10 लाख करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। इस धनराशि में से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये (पूंजीगत मद) विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए होगा। राज्य का यह अब तक का सबसे बड़े आकार का बजट होगा। बजट को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को भी वित्त विभाग सक्रिय रहा। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश सरकार के बजट में इस बार संकल्प पत्र की छाप नजर आएगी। संकल्प पत्र में शामिल प्रदेश सरकार की 70 फीसदी से अधिक घोषणाओं व योजनाओं को बजट में लिया जा रहा है। कुल मिलाकर इस बजट से समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ नया दिखेगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के कारण चुनाव से पूर्व प्रदेश सरकार पूर्ण बजट नहीं प्रस्तुत कर सकी थी। लेखानुदान से काम चलाया गया था।
मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की भी तैयारी
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन (बसों) में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि, मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरण जैसे संकल्पों के लिए भी बजट इंतजाम किए जाने की चर्चाएं हैं। गंगा एक्सप्रेसवे व डिफेंस कारीडोर के लिए भी रकम का इंतजाम होगा।
उम्मीद: किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली
प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र की सबसे अहम घोषणा किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के लिए बजट का प्रबंध हो सकता है। सरकार इस बार भी इससे पूर्व बनी सरकार की तरह अपने पहले बजट को किसानों पर केंद्रित रख सकती है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर राज्य सरकार को सालाना करीब 1800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा। किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने की घोषणा भी बजट का हिस्सा होने की उम्मीद है।
Author: samachar
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