चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट
वाराणसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी को उजागर किया है। यह घटना ग्राम पंचायत रमना के मलहिया गांव की है, जहां 40 कुंवारी युवतियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रिकॉर्ड में गर्भवती घोषित कर दिया गया। दीपावली के अवसर पर इन लड़कियों को एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें गर्भवती महिलाओं के लिए लाभ की सूचना दी गई थी। यह संदेश मिलने पर सभी युवतियाँ अचंभित रह गईं, क्योंकि वे सभी अविवाहित हैं।
इस घटना के बाद इन युवतियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क किया, जिसने इस पूरे मामले को और उलझा दिया। लड़कियों का आरोप है कि कार्यकर्ता ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कुछ सवाल किए जाने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। परेशान लड़कियाँ ग्राम प्रधान आरती पटेल के पास पहुंचीं और पूरी घटना की जानकारी दी।
ग्राम प्रधान आरती पटेल ने डीएम को पत्र लिखकर इस मामले की गहराई से जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमनलता ने गांव में लड़कियों को गुमराह किया और उनसे आधार कार्ड यह कहकर ले लिया कि उसे वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना है। इस तरह 40 लड़कियों का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में पंजीकरण कराकर उन्हें कागजों पर गर्भवती घोषित कर दिया गया और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर राशन का घोटाला किया गया।
यह मामला तब सामने आया जब इन लड़कियों के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबरों पर एक मैसेज आया, जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए लाभ मिलने का जिक्र था। मैसेज मिलने पर लड़कियों ने कार्यकर्ता से जवाब मांगा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्होंने ग्राम प्रधान को इसकी जानकारी दी। प्रधान आरती पटेल ने डीएम और सीडीओ से इस मामले की जांच की मांग की है। लड़कियों ने भी सीडीओ से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है।
इस घटना ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही अनियमितताओं और प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी को उजागर किया है। यह मामला प्रशासन को इस बात की चेतावनी देता है कि जनता की सुरक्षा और हितों को संरक्षित करने के लिए निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ कियरिपोर्ट
