चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बहजोई कस्बे में प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बहजोई के कांच फैक्ट्री इलाके में कई मकानों को अवैध रूप से बनाए जाने के चलते हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कई दिनों पहले से इन मकानों में रह रहे लोगों को नोटिस भेजकर खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने घरों को खाली करने को तैयार नहीं थे। अंततः कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन ने पुलिस बल और पीएसी के साथ मौके पर पहुंचकर मकान खाली कराए।
इस कार्रवाई के तहत, लगभग 80 मकानों को खाली कराया गया, जिन्हें हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण घोषित किया था। बताया गया कि ये मकान यूपी ग्लास वर्क्स कांच फैक्ट्री की जमीन पर बने हुए थे, और मकानों में रहने वाले लोग पिछले करीब पचास साल से यहां रह रहे थे। इन मकानों को खाली कराने के बाद प्रशासन ने कई मकानों को सील भी कर दिया।
कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
यह मामला तब गंभीर हुआ जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांच फैक्ट्री की जमीन पर बने इन अवैध मकानों को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कई दिनों से मकान खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसमें मकान मालिकों को नोटिस भी भेजे गए थे। लेकिन जब लोगों ने अपने मकानों को खाली नहीं किया, तो मजबूरन प्रशासन को पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई करनी पड़ी।
लोगों में हड़कंप
प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। कांच फैक्ट्री इलाके को स्थानीय लोग मदीना मस्जिद इलाका कहते हैं, जहां अधिकांश निवासी एक ही समुदाय से संबंध रखते हैं। जब पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो लोग अपने सामान को समेटकर नए ठिकानों की तलाश में जाते नजर आए। कई पीड़ित मकान मालिक प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रोते हुए देखे गए, क्योंकि वे कई दशकों से इन मकानों में रह रहे थे।
सरकारी योजनाओं पर सवाल
इस मामले ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है कि जिन मकानों के निर्माण अवैध थे, और जिनका बैनामा नहीं था, वहां के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर कैसे दिए गए। इस पर सरकारी धन के दुरुपयोग की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि अवैध निर्माणों के बावजूद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला था।
इतिहास और वर्तमान स्थिति
बहजोई में एशिया की पहली कांच फैक्ट्री हुआ करती थी, और यह जमीन उसी फैक्ट्री की मानी जाती है। लेकिन कई वर्षों से यहां कुछ लोग अवैध तरीके से मकान बनाकर रह रहे थे। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था, जो अब नतीजे तक पहुंचा और कोर्ट ने मकानों को खाली कराने का आदेश दिया। जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ मकानों को खाली कराकर उन पर सील लगा दी है।
इस कार्रवाई से जहां स्थानीय लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, वहीं प्रशासन ने इसे अवैध कब्जों के खिलाफ एक आवश्यक कदम बताया है।
Author: samachar
"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."
