अर्जुन वर्मा की रिपोर्ट
देवरिया। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के माध्यम से अधिक से अधिक बकायेदारों को लाभान्वित किया जाए। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जो अपने बकाया बिजली बिलों का निपटारा करना चाहते हैं। योजना के अंतर्गत बकाया राशि पर सरचार्ज माफी और विशेष छूट दी जा रही है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 4,95,106 विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनमें से 2,59,689 उपभोक्ता 30 जून 2024 के बाद से अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं। इनमें से 1,29,696 उपभोक्ता नेवर पेड श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने कभी भी बिल का भुगतान नहीं किया। इसके अलावा, जनपद में ऐसे 11,637 उपभोक्ता भी हैं, जिनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी की गई है।
योजना का प्रचार-प्रसार और सुविधा केंद्र
जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत अमित कुमार सिंह और अधिशासी अभियंता देवरिया खंड राकेश वर्मा को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए गांव-गांव में शिविर लगाए जाएं। योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान जन सेवा केंद्र (सीएससी), फिनटेक कंपनियों जैसे सहज सरल, बीएलएस इंटरनेशनल, व्योम टेक, विद्युत सखी, और विभागीय कैंपों के माध्यम से किया जा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को नजदीकी केंद्रों पर उनके बिलिंग संबंधी समस्याओं का समाधान और भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेगी, बल्कि विभागीय राजस्व संग्रह को भी सुचारू बनाएगी।
क्या है एकमुश्त समाधान योजना?
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है, जिसके तहत बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज और ब्याज में छूट दी जा रही है। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी:
1. पहला चरण (15-31 दिसंबर 2024): एकमुश्त भुगतान करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफी।
2. दूसरा चरण (1-15 जनवरी 2025): 80% सरचार्ज माफी।
3. तीसरा चरण (16-31 जनवरी 2025): 70% सरचार्ज माफी।
योजना के तहत उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के बकाया का 30% पंजीकरण के समय भुगतान करना होगा। किसान, घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए विभागीय कार्यालय, जन सेवा केंद्र या www.uppcl.org पर आवेदन किया जा सकता है।
जिलाधिकारी की अपील
जिलाधिकारी ने कहा, “यह योजना उपभोक्ताओं के हित में लागू की गई है। मैं सभी बकायेदारों से अपील करती हूं कि वे इस योजना का समय पर लाभ उठाएं। इससे न केवल उनकी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि उन्हें आर्थिक राहत भी मिलेगी।”
समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता पर
योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों का सुधार, बिलिंग संबंधी समस्याओं का समाधान और भुगतान की सुविधा प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाएगी। विद्युत विभाग के कैंप और सेवा केंद्र उपभोक्ताओं की हर संभव सहायता करेंगे।
यह योजना उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। सभी पात्र उपभोक्ता इसे अपनाकर अपनी बकाया समस्याओं का समाधान करें और सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाएं।
