अंजनी कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन सभी के वेतन को रोकने का आदेश जारी किया है जिन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। इस निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अधिकारी और कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अपडेट नहीं करेंगे, उनके अगस्त महीने का वेतन रोक दिया जाएगा।
सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिससे विभिन्न सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पहले ही अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि वे 31 दिसंबर 2023 तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड कर दें।
इसके साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जो कर्मचारी इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनकी पदोन्नति पर भी विचार नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके, कई कर्मचारियों ने अभी तक पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा है।
सरकार द्वारा 6 जून 2024 को जारी किए गए एक आदेश में पोर्टल पर जानकारी देने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 निर्धारित की गई थी।
इसके बाद, समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई 2024 कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद कुछ कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया।
इसी कारण सरकार ने अब उनके वेतन को रोकने का निर्णय लिया है, जिससे यह संदेश साफ़ हो गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी।
Author: samachar
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