दुर्गा प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट
हाल ही में, जब भाजपा नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में कहा कि ‘संगठन सरकार से बड़ा है, हमेशा से था और रहेगा’, तो यह बयान असहमति की गहराई को दर्शाता है।
मौर्य ने खुद को एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, जो उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के तहत उपेक्षित महसूस कर रहा है। यह सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है, जो मौर्य के सहयोगी होने के साथ-साथ उनके आंतरिक प्रतिद्वंद्वी भी हैं।
मौर्य ने कहा कि वह उपमुख्यमंत्री बनने से पहले एक ‘कार्यकर्ता’ थे और उनका मानना है कि पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए और उनके मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए। मौर्य का यह भाषण आदित्यनाथ और सत्ता प्रतिष्ठान के लिए एक चेतावनी जैसा था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं चल सकतीं। यह भाषण भाजपा के हाल के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा से जुड़ा था, लेकिन इसका व्यक्तिगत पहलू भी था।
उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव परिणामों के विश्लेषण से भाजपा के भीतर की अंदरूनी कलह और खींचतान उजागर हो गई है। पार्टी ने जहां इस कलह को रोकने की कोशिश की है, वहीं इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि 2017 में सत्ता में आने के बाद से उसे राज्य में अपनी पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली चुनावी टीम के हाल ही में पराजित होने के बाद पार्टी में विघटन की स्थिति सामने आई है।
मौर्य के दिल्ली में लगातार रहने और अपने इरादों के बारे में चुप्पी बनाए रखने के बाद, अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य में सत्ता संरचना में बदलाव करने, आदित्यनाथ की शक्ति को फिर से परिभाषित करने और मौर्य की स्थिति को मजबूत करने की योजना बना रहा है।
हालांकि स्थानीय मीडिया में इस बारे में विस्तृत जानकारी अटकलों का विषय है, भाजपा में उथल-पुथल मची हुई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार और चुनावी रणनीति की विफलता ने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 4 जून के बाद से भाजपा ने आत्मविश्वास का कोई संकेत नहीं दिया है, और आगामी उपचुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं।
उथल-पुथल की स्थिति में कई तत्व शामिल हैं, जिनमें भाजपा के दो प्रमुख राज्य नेताओं के बीच तनाव, जातिगत समीकरण और शासन मॉडल पर अनसुलझे सवाल शामिल हैं। आदित्यनाथ और मौर्य के बीच के रिश्तों के अलावा, आम भाजपा कार्यकर्ताओं को भी आश्वासन और स्पष्टता की जरूरत है।
आदित्यनाथ की संप्रभुता पर सवाल पहले भी उठ चुके हैं, खासकर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। हालांकि, उस समय भाजपा ने उन्हें सीएम के रूप में चुना और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन 2024 के परिणामों ने स्थिति को बदल दिया।
आदित्यनाथ की सरकार में ओबीसी मौर्य और ब्राह्मण दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम के रूप में चुना गया था। 2022 में आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया, बस इस बार ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण दिनेश शर्मा की जगह लिया गया।
भाजपा को 2022 में जीत की कीमत चुकानी पड़ी, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटों के बदलाव के कारण। सपा ने जाति प्रतिनिधित्व और गठबंधन के आधार पर समर्थन प्राप्त किया, जिससे भाजपा की पकड़ कमजोर हुई। 2024 के चुनाव में सपा ने 80 में से 43 सीटें जीतीं, जो भाजपा के लिए एक बड़ा झटका था।
इन परिणामों से पता चलता है कि गैर-यादव पिछड़ी जातियों पर भाजपा की मजबूत पकड़ में दरार आ चुकी है, जो पार्टी के लिए दीर्घकालिक परिणामों का संकेत देती है।
Author: samachar
"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."
