बिजली के बढ जाएंगे भाव…मंहगाई झेल नही पा रहा विभाग

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चुन्नीलाल प्रधान की रिपोर्ट

लखनऊ में बिजली कनेक्शन लेने और नई लाइन बिछाने की दरें बढ़ सकती हैं। यह एक प्रस्ताव है जो नियामक आयोग में दाखिल किया गया है।

अगर मंजूरी मिली, तो ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शन लेने की दरें 44% तक और उद्योगों के लिए 50 से 100% तक बढ़ सकती हैं। इसके अलावा, बिजली उपभोक्ता सामग्री की कीमतों में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, मीटर, और पोल की कीमतों में।

यह प्रस्ताव उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि में वृद्धि करने का है, जो कि 100% से भी अधिक हो सकती है। इसके साथ ही लेवर और ओवरहेड चार्ज में भी वृद्धि का प्रस्ताव है।

अब तक, 2 किलोवाट तक के लेबर और ओवरहेड चार्ज 150 रुपये हैं, जो कि 564 रुपये तक बढ़ाए जा सकते हैं। इससे पहले की तरह, 2019 में जारी कास्ट डाटा बुक अभी भी प्रदेश में उपलब्ध है।

किस उपभोक्ता सामग्री में कितनी बढ़ोतरी का दिया गया प्रस्ताव

उपभोक्ता सामग्री वर्तमान दर प्रस्तावित दर बढ़ोतरी

25 केवीए ट्रांसफार्मर 56780 रुपया 69006 रुपया 22%

सिंगल फेस मीटर 872 रुपया 912 रुपया 5%

3 फेस मीटर 2921 रुपया 2285 रुपया – 19%

पीसीसी पोल 2721 रुपया 3243 रुपया 19%

नए कनेक्शन में सिक्योरिटी में बढ़ोतरी

श्रेणी वर्तमानदर प्रस्तावित दर बढ़ोतरी

स्मॉल एंड मीडियम पावर 1350 रु/किलोवाट 3000 रु/किलोवाट 122%

नॉन इंडस्ट्रियल लोड 4500 रु/केवीए 6000 रु/केवीए 33%

लार्ज एंड हैवी 2200 रु/किलोवाट 5000 रु/किलोवाट 127%

चार्जिंग सबस्टेशन 400 रु/किलोवाट 3000 रु/किलोवाट 650%

नए कनेक्शन में प्रोसेसिंग फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव

प्रोसेसिंग फीस वर्तमान दर प्रस्तावित दर

1 किलोवाट लाइफ लाइन केवल 10 रुपया 10 रुपया

1 किलोवाट लाइफ लाइन छोड़कर 50 रुपया 100 रुपया

1 किलोवाट के ऊपर 25 किलोवाट से कम 100 रुपया 100 रुपया

25 किलोवाट से 50 किलोवाट तक 1000 रुपया 5000 रुपया

56 केवीए से 500 केवीए तक 5000 रुपया 10000 रुपया

500 केवीए से 3000 केवीए तक 10000 रुपया 15000 रुपया

3000 केवीए से 10000 केवीए तक 15000 रुपया 25000 रुपया

10000 केवीए से ऊपर 25000 रुपया 50000

“पावर कॉरपोरेशन की तरफ से उपभोक्ता सामग्री की दरों में जो बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। उससे उद्योगों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन लेना काफी महंगा हो जाएगा। जो दरें प्रस्तावित की गई हैं, वो पूरी तरह से मनमानी हैं। उपभोक्ता परिषद इस प्रस्ताव के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा।”

अवधेश कुमार वर्मा, अध्यक्ष, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद