Budget 2026 में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश करते हुए यह साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता उपभोग को प्रोत्साहन देने, घरेलू उद्योग को मजबूती देने और विकसित भारत 2047 की दिशा में आर्थिक ढांचा तैयार करने पर केंद्रित है।
Budget 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा उन फैसलों को लेकर हो रही है, जो सीधे आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हैं। एक तरफ जहां शराब, मिनरल्स और स्क्रैप जैसी वस्तुएं महंगी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर जूते, कपड़े, कैंसर और शुगर की दवाएं, माइक्रोवेव ओवन, सोलर और ईवी से जुड़ी तकनीक सस्ती की गई है।
यह बजट ऐसे समय में आया है, जब भारत को उच्च अमेरिकी टैरिफ, वैश्विक मंदी की आशंकाओं और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में Budget 2026 को स्थिरता और दीर्घकालिक रणनीति का दस्तावेज माना जा रहा है।
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, पणजी — 28 नवम्बर, 2025
Budget 2026 में क्या-क्या हुआ महंगा?
Budget 2026 में जिन वस्तुओं को महंगा किया गया है, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा शराब को लेकर है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सामाजिक और स्वास्थ्य दृष्टि से शराब के उपभोग को हतोत्साहित करना उसकी नीति का हिस्सा है।
इसके अलावा मिनरल्स और स्क्रैप पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसका सीधा असर निर्माण और मेटल इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इससे घरेलू रिसाइक्लिंग, मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिलेगा।
शराब के महंगे होने का असर न केवल उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, बल्कि राज्यों के राजस्व मॉडल पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि शराब टैक्स राज्यों की आय का बड़ा स्रोत माना जाता है।
Budget 2026 में क्या-क्या हुआ सस्ता?
Budget 2026 की असली राहत उन वर्गों को मिली है, जो रोजमर्रा की वस्तुओं, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े उद्योगों पर निर्भर हैं। सरकार ने लेदर, कपड़ा और सिंथेटिक फुटवियर को सस्ता करके साफ संकेत दिया है कि निर्यात आधारित रोजगार को प्रोत्साहन देना उसकी प्राथमिकता है।
जूते और कपड़ों के सस्ते होने का मतलब केवल उपभोक्ता को राहत नहीं, बल्कि छोटे-मध्यम उद्योगों, कारीगरों और निर्यातकों के लिए नया बाजार और प्रतिस्पर्धात्मक ताकत भी है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर की 17 दवाओं और शुगर की दवाओं को सस्ता किया जाना Budget 2026 का एक बेहद संवेदनशील और जनहितकारी फैसला माना जा रहा है। इससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लाखों परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए माइक्रोवेव ओवन सस्ता होना शहरी मध्यम वर्ग के लिए राहत की खबर है। वहीं EV बैटरी, एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी सामग्री और विमानों का ईंधन सस्ता होने से ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक फायदे देखे जा रहे हैं।
Budget 2026 में सोलर ग्लास, बायोगैस मिक्स्ड CNG और मिक्स्ड गैस CNG को सस्ता करना हरित ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूल विकास की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है।
इसके साथ ही चमड़े और कपड़े का निर्यात सस्ता होने से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, खासकर ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में टैरिफ और व्यापार प्रतिबंध बढ़ रहे हैं।
टैक्स और आयकर को लेकर क्या बदला?
Budget 2026 में टैक्स को लेकर कोई बड़ा लोकलुभावन ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा, जिससे कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जाएगी।
सरकार का फोकस इस बार टैक्स दरों में छूट देने के बजाय आर्थिक स्थिरता, निवेश और दीर्घकालिक सुधारों पर रहा है।
शेयर बाजार को क्यों लगा झटका?
Budget 2026 के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में 2000 से अधिक अंकों की गिरावट और निफ्टी में कमजोरी ने यह संकेत दिया कि बाजार को किसी बड़े प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद थी, जो इस बजट में पूरी नहीं हो सकी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट अल्पकालिक है, क्योंकि बजट की संरचना दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है।
कुल मिलाकर Budget 2026 किसके लिए?
कुल मिलाकर Budget 2026 को उपभोग, निर्यात, स्वास्थ्य और हरित ऊर्जा को संतुलित करने वाला बजट कहा जा सकता है। यह बजट तुरंत लोकलुभावन राहत नहीं देता, लेकिन भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने की कोशिश जरूर करता है।
