कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे और भूमाफियाओं की बढ़ती गतिविधियों के बीच योगी सरकार की सख्त नीति के बावजूद कानून की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। सरोजिनी नगर तहसील क्षेत्र के गाटा संख्या 544/2021 पर पिछले पचास वर्षों से भूमाफियाओं द्वारा अवैध दुकानें और शोरूम बनाए गए हैं, और इन पर वर्षों से काबिज होकर करोड़ों रुपए की कमाई की जा रही है। इस पूरी गतिविधि में शामिल भूमाफियाओं को जांच में दोषी पाया गया, और बन्थरा थाने में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इसके बावजूद सरकारी जमीन को खाली कराने की कार्यवाही में जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
हाईकोर्ट का आदेश: भूमि को मुक्त कराने का निर्देश
हाल ही में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि सरोजिनी नगर के उपजिलाधिकारी तत्काल इस भूमि पर से अवैध निर्माण ध्वस्त कराकर सरकारी संपत्ति को मुक्त कराएं। साथ ही उपजिलाधिकारी को इस कार्यवाही की रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा गया। लेकिन इस आदेश के बावजूद आयुर्वेद चिकित्सालय की इस सरकारी भूमि पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और न ही जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया गया है। उपजिलाधिकारी सरोजिनी नगर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ प्रतीत होते हैं।
योगी सरकार की भूमाफियाओं पर सख्ती का दावा, लेकिन हकीकत कुछ और?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में भूमाफियाओं, खनन माफियाओं, और प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं और अवैध कब्जे हटाने की बात को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन लखनऊ में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के अभाव में सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी और सत्ता में बैठे नेताओं के संरक्षण में भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जों को बनाए रखने की खबरें मुख्यमंत्री की नीति और निर्देशों को कमज़ोर साबित करती दिख रही हैं।
गरीबों पर त्वरित कार्रवाई, सत्ता धारियों पर ढिलाई?
इस प्रकरण से यह भी प्रतीत होता है कि यदि किसी गरीब परिवार ने ऐसा कोई अवैध कब्जा किया होता तो प्रशासन तुरंत बुलडोजर लेकर उनकी संपत्ति पर कार्रवाई कर देता। लेकिन यहां सत्ता से जुड़े भूमाफियाओं के मामले में प्रशासनिक ढिलाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्या इसके पीछे सरकार के अधिकारियों और सत्ता धारियों का संरक्षण है? इस स्थिति ने सरकार की छवि पर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।
जनता का सवाल: कब खत्म होगा भूमाफियाओं का राज?
लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की मौजूदगी के बावजूद सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा अब तक कायम है। जनता जानना चाहती है कि आखिर कब तक इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी और कब तक उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा।
Author: samachar
"कलम हमेशा लिखती हैं इतिहास क्रांति के नारों का, कलमकार की कलम ख़रीदे सत्ता की औकात नहीं.."
