पंचायत भवन की प्रस्तावित ज़मीन पर है अवैध कब्ज़ा, जिम्मेदारों की खामोशी, उठा रहा है सवाल

संजय सिंह राणा की रिपोर्ट

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सख़्त निर्देश जारी किए गए हैं व सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से किए गए कब्जे और अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाए जाने के निर्देश दिए हैं l

जारी निर्देश में खास तौर पर सरकारी जमीनों तालाब, भीटा, पोखरा और पार्क आदि की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने और निर्माण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी निर्माण को ध्वस्त करते हुए सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा l

जारी निर्देश में बताया कि सरकारी भूमि, तालाब और भीटा आदि को चिन्हित किया जाए, चिन्हित करने के दौरान यदि ऐसा लगता है कि उसे पर किसी भू माफिया या स्थानीय दबंग व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है तो उस निर्माण को अभियान के तहत ध्वस्त करवा दिया जाए ,इसके अलावा यह भी कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाए व कार्रवाई करने के साथ ही इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी जाए लेकिन सदर तहसील कर्वी में शासन के निर्देशों को दर किनार करते हुए कार्य किया जा रहा है जिसमें कई बार शिकायती पत्र देने के बावजूद पंचायत भवन के लिए प्रस्तावित ज़मीन को कब्ज़ा मुक्त नहीं कराया जा रहा है l

सदर ब्लाक कर्वी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ताम्र बनी विकासखंड कर्वी जनपद चित्रकूट की ग्राम प्रधान कमला देवी ने जिलाधिकारी महोदय को पत्र भेज कर पंचायत भवन की सरकारी जमीन को खाली करने के लिए गुहार लगाई है l
जिलाधिकारी महोदय को भेजे गए पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत ताम्र बनी के गाटा संख्या 433 पंचायत भवन के नाम दर्ज कागजात है तथा गाटा संख्या 437 ग्राम सभा दर्ज कागजात है जिसे खाली कराने के लिए अक्टूबर 2023 से लगातार उप जिलाधिकारी कर्वी को ग्राम प्रधान द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया जा रहा है कि बहुउद्देशीय पंचायत भवन का निर्माण शासन के नीति के अंतर्गत कराया जाना है लेकिन पंचायत भवन की प्रस्तावित ज़मीन व ग्राम सभा की अन्य सरकारी जमीनों पर गांव के ही लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं जिसे खाली कराने के संबंध में खंड विकास अधिकारी महोदय के द्वारा पत्राचार करके उप जिलाधिकारी महोदय कर्वी से अनुरोध किया गया था कि उक्त भूमि को खाली कराकर पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना है वहीं मोबाइल के माध्यम से भी खंड विकास अधिकारी ने उप जिलाधिकारी कर्वी से अनुरोध किया था लेकिन आज तक पंचायत भवन के लिए प्रस्तावित जमीन को खाली नहीं कराया गया है l

ग्राम प्रधान ने बताया कि कई बार उप जिलाधिकारी से वार्ता किया गया तथा प्रार्थना पत्र भी दिए गए लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उक्त भूमि को खाली नहीं कराया गया और उक्त अधिकारी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन ख़ाली कराने की आड़ में गांव में राजनीतिक पैदा कर रहे हो ऐसे कह कर टाल मटोल किया जा रहा है ऐसी स्थिति में सरकारी जमीन पर खाली करवाना संभव नहीं है और कोई कार्य कराना संभव नहीं है l

ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए कई बार शिकायती पत्र दिए गए लेकिन अभी तक सरकारी ज़मीन से कब्जे नहीं हटाए गए हैं वहीं पंचायत भवन के लिए प्रस्तावित ज़मीन पर भी अवैध कब्ज़ा है ऐसे में ग्रामीणों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अगर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कार्य हो जाए तो ग्रामीणों को अपने ज़रूरी कागज़ात बनवाने के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे l

सरकार द्वारा सार्वजनिक एवं अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग द्वारा एंटी भू-माफिया सेल का गठन किया गया है इसके अलावा समय-समय पर अभियान भी चलाकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं इसके बावजूद उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा सरकार के निर्देशों का खुला उलंघन करते हुए पंचायत भवन की प्रस्तावित सरकारी जमीन से अवैध कब्ज़ा नहीं हटवाया जा रहा है l

अब देखना यह है कि जिलाधिकारी महोदय उपरोक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्राम पंचायत ताम्र बनी में पंचायत भवन के लिए प्रस्तावित ज़मीन व ग्राम सभा की ज़मीन से अवैध कब्जे कटवाने का काम करेंगे या फिर ग्राम प्रधान सरकारी जमीनों को कब्ज़ा मुक्त करवाने के लिए ऐसे ही सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते नज़र आयेंगे… यह एक बड़ा सवाल है l

Author: samachar

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