जगदंबा उपाध्याय की रिपोर्ट
आजमगढ़ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में मंत्री ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैंकर्स कमेटी की बैठक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंकों का सीडी रेसियो बढ़ाकर गरीबी को दूर करने के प्रयास किए जाएं और केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) अभियान चलाकर इसे अधिकतम किसानों तक पहुँचाया जाए। मंत्री ने कृषि विभाग को शत-प्रतिशत केसीसी कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए बैंकर्स से समन्वय करने को कहा।
मंत्री ने उद्योग विभाग को भी निर्देशित किया कि प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और शत-प्रतिशत बैठकें हों। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि निराश्रित गोवंश का उचित संरक्षण किया जाए और पशु चिकित्सालयों में हर दिन पशु चिकित्साधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
मंत्री ने पशु आश्रय स्थलों में हरा चारा, पानी और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि निर्माणाधीन गौ आश्रय स्थलों को तुरंत पूरा किया जाए और मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गोवंश संरक्षण के लक्ष्यों को पूरा किया जाए। धान की खरीद के संबंध में भी उन्होंने समय पर तैयारी करने और क्रय एजेंसियों के साथ बैठकें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे और सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी कराया जाए। उन्होंने कृषि विभाग को रवि फसल के लिए डीएपी और यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, साथ ही किसानों तक गेहूं के उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुँचाने पर जोर दिया।
सिंचाई विभाग को निर्देशित करते हुए मंत्री ने कहा कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए और नहर की सिल्ट सफाई तुरंत की जाए। सभी राजकीय नलकूपों को संचालित करने और उनके यांत्रिक दोष दूर करने के निर्देश भी दिए गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री समय से पहुंचाने और राशन के पैकेट उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए कि रोस्टर के अनुसार बिजली सप्लाई की जाए, खराब ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदला जाए, और जर्जर विद्युत तारों और खंभों की मरम्मत की जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में मंत्री ने सीएमओ और जिला अस्पताल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पतालों की साफ-सफाई और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही चिकित्सकों को समय पर अस्पताल में उपस्थित रहने और ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया।
मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को समय पर मानदेय और गर्भवती महिलाओं को पोषण सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुसहर बस्तियों के पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए, और मुसहर बस्तियों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने पर जोर दिया।
मंत्री ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सड़कों के निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए, विशेष रूप से वे सड़कें जो 80 प्रतिशत से अधिक पूरी हो चुकी हैं। ग्राम सचिवालयों को वाई-फाई से जोड़ने और राजस्व कर्मचारियों को भी वहाँ बैठाने का निर्देश दिया, ताकि ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र और अन्य सेवाएं आसानी से मिल सकें।
जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत खोदी गई सड़कों की पुनर्स्थापना और अधिक से अधिक घरों को जल कनेक्शन प्रदान करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में जीएसटी वसूली बढ़ाने और अधिक व्यापारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें और स्टेट रैंकिंग में सुधार लाएं।
अंत में, मंत्री ने कहा कि कोई भी निर्माणाधीन परियोजना धन की कमी के कारण रुके नहीं और बजट के लिए समय पर प्रस्ताव भेजे जाएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लेने और उन पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इस समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंत्री को आश्वस्त किया कि सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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