मुकदमा लंबित, फिर भी जमीन पर कब्जे की कोशिश: बुजुर्ग ने लगाए गंभीर आरोप”

अमौसी से उठी एक गंभीर पुकार

राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अमौसी गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने न केवल स्थानीय स्तर पर हलचल मचा दी है, बल्कि यह व्यापक रूप से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद भूमाफियाओं ने एक बुजुर्ग की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और विरोध करने पर धमकियां दीं।

पीड़ित: 75 वर्षीय बदलू प्रसाद

मामले के केंद्र में हैं बदलू प्रसाद, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी ग्राम अमौसी, परगना बिजनौर, तहसील सरोजिनी नगर, जिला लखनऊ। पीड़ित के अनुसार उनकी लगभग 5 बीघा 12 बिस्वा पुश्तैनी कृषि भूमि, जिसकी बाजार कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, भूमाफियाओं के निशाने पर है। यह भूमि उनके परिवार की आजीविका का मुख्य आधार भी है।

बहला-फुसलाकर बैनामा कराने का आरोप

बदलू प्रसाद ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि उन्हें बहला-फुसलाकर एक वाहन में बैठाकर ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उनके आधार कार्ड और अंगूठे के निशान का इस्तेमाल कर जमीन का बैनामा करा लिया गया। जब उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई, तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद परिवार ने तत्काल सिविल न्यायालय में बैनामा निरस्तीकरण का मुकदमा दर्ज कराया।

न्यायालय में मामला, फिर भी दबाव?

पीड़ित परिवार का कहना है कि बैनामा निरस्तीकरण का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, इसके बावजूद कथित भूमाफिया जमीन पर कब्जा करने के प्रयास में लगे हैं। आरोप यह भी है कि इस प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर कुछ प्रशासनिक सहयोग मिलने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

9 अप्रैल की घटना: मौके पर पहुंचा दल

दिनांक 09 अप्रैल 2026 को कथित रूप से 20 से अधिक अधिवक्ताओं और लगभग 40 मजदूरों के साथ एक समूह मौके पर पहुंचा। आरोप है कि जेसीबी मशीन के जरिए जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने और कब्जा करने की तैयारी की जा रही थी। परिवार के विरोध के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और कथित तौर पर गाली-गलौज, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित पक्ष का दावा है कि इस पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज उनके पास मौजूद है।

किन लोगों पर आरोप?

पीड़ित परिवार ने एफएम डेवलप एंड प्लानर से जुड़े अब्दुल मजीद खान, अमर खान समेत अन्य सहयोगियों पर इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होने का आरोप लगाया है। यह भी कहा गया है कि यह नेटवर्क संगठित तरीके से जमीनों पर कब्जा करने का काम करता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित एजेंसियों द्वारा की जानी बाकी है।

क्या यह अकेला मामला है?

स्थानीय लोगों और रिपोर्ट के अनुसार, सरोजिनी नगर तहसील क्षेत्र में इस तरह के कई मामले लंबित हैं, जहां जमीन विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद कब्जे के प्रयास जारी रहते हैं। इससे पीड़ित परिवारों को न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

बन्थरा में भी सामने आया समान आरोप

इसी क्रम में 10 अप्रैल 2026 को नगर पंचायत बन्थरा में भी एक अन्य मामला सामने आया, जहां कथित रूप से सरकारी भूमि पर अवैध खनन और मिट्टी भराई का कार्य किया गया। आरोप है कि गाटा संख्या 1305/2000 की भूमि पर डंपरों के माध्यम से भराई कर कब्जा कर लिया गया। शिकायत के बावजूद मौके पर समय से कार्रवाई नहीं होने की बात भी सामने आई है।

प्रशासन की भूमिका पर सवाल

इन घटनाओं ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि प्रशासनिक पक्ष से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं, अधिकारी जांच की प्रक्रिया का हवाला दे रहे हैं।

रिपोर्टर की नजर से

रिपोर्टर कमलेश कुमार चौधरी के अनुसार, यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस व्यापक समस्या का प्रतीक है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद और दबंगई एक गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। यदि आरोप सही हैं, तो यह प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोनों पक्षों की बात सुनकर उचित कार्रवाई की जाए।

निष्कर्ष: न्याय और भरोसे की कसौटी

यह पूरा मामला अब प्रशासन, न्यायपालिका और कानून व्यवस्था के लिए एक कसौटी बन गया है। एक ओर जहां न्यायालय में मामला लंबित है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर तनाव बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाए, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर रोक लग सके और पीड़ित को न्याय मिल सके।