महिला दरोगा रत्ना राठी मामला कोई साधारण ट्रैफिक जाम की खबर नहीं है। यह न सिर्फ मेरठ के आबूलेन मार्केट में हुई एक घटना है, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जहां वर्दी सत्ता का पर्याय बन जाती है और नागरिक अपने ही देश में कटघरे में खड़ा दिखाई देता है। महिला दरोगा रत्ना राठी मामला दरअसल यह सवाल खड़ा करता है कि क्या कानून का राज अब वर्दी के मिज़ाज पर निर्भर हो चला है?

मेरठ की आबूलेन मार्केट में लगा ट्रैफिक जाम रोज़मर्रा की घटना हो सकती थी, लेकिन जब उसी जाम में एक महिला दरोगा फंसती हैं और उनकी प्रतिक्रिया गाली, धमकी और मारपीट में बदल जाती है, तो मामला निजी आक्रोश से आगे निकलकर सार्वजनिक विमर्श बन जाता है। महिला दरोगा रत्ना राठी मामला इसीलिए राष्ट्रीय बहस की ज़रूरत बन गया है।

जिस कार से उतरकर दरोगा ने एक कपल को धमकाया, उसी कार पर पहले से 14 चालान दर्ज थे। कुल जुर्माना 43,782 रुपये—यानी नियमों की पूरी फाइल। कानून लागू कराने वाली खुद कानून तोड़ने की मिसाल बन जाए, तो सवाल सिर्फ व्यक्ति का नहीं रहता, सवाल व्यवस्था का हो जाता है।

जांच में यह भी सामने आया कि दरोगा अलीगढ़ में तैनात थीं और सरकारी काम के नाम पर निकली थीं, लेकिन मेरठ में खरीदारी करती पाई गईं। यह तथ्य अपने आप में उस लचीली परिभाषा को उजागर करता है, जिसमें “ड्यूटी” और “निजी सुविधा” के बीच की रेखा मिटती जा रही है। महिला दरोगा रत्ना राठी मामला इसी धुंधली रेखा की कहानी है।

लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक विचलित करने वाली बात भाषा है। “मुंह में पेशाब कर दूंगी”—यह कोई साधारण अपशब्द नहीं, बल्कि सत्ता के नशे में बोली गई धमकी है। यह भाषा बताती है कि बोलने वाला खुद को कानून से ऊपर मान बैठा है। यही वह क्षण होता है जब वर्दी सुरक्षा नहीं, भय का प्रतीक बन जाती है।

वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया उबाल पर आया और अंततः कार्रवाई के नाम पर दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। यहां सवाल उठता है—क्या लाइन हाजिर होना वास्तव में सजा है या सिर्फ व्यवस्था की तात्कालिक मरहम-पट्टी? महिला दरोगा रत्ना राठी मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जवाबदेही सिर्फ कैमरे के सामने ही तय होती है।

महिला होने का तर्क भी इस बहस में सामने आया, लेकिन यह तर्क मामले को हल्का नहीं करता, बल्कि और गंभीर बनाता है। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को समाज संवेदनशीलता और भरोसे से जोड़कर देखता है। जब वही वर्दी सार्वजनिक अपमान और हिंसा का माध्यम बने, तो नुकसान सिर्फ एक घटना का नहीं, पूरे विश्वास का होता है।

दरअसल यह घटना अकेली नहीं है। कभी “ठोक देंगे”, कभी “औकात में रहो”, कभी “सिस्टम समझो”—ये वाक्य अलग-अलग समय पर अलग-अलग जगहों से सामने आते रहे हैं। महिला दरोगा रत्ना राठी मामला इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है—क्या हम कानून के राज में जी रहे हैं या वर्दी के मिज़ाज में?

वर्दी सम्मान की प्रतीक है, लेकिन सम्मान भाषा से आता है, धमकी से नहीं। ताकत संयम में दिखती है, हिंसा में नहीं। अगर वर्दी पहनकर कोई यह भूल जाए कि वह जनता का सेवक है, तो समस्या व्यक्ति से आगे बढ़कर सिस्टम तक पहुंच जाती है।

आज यह घटना वीडियो में कैद है, इसलिए चर्चा में है। लेकिन कल अगर कैमरा न हुआ, तो क्या ऐसी भाषा और व्यवहार यूं ही सामान्य मान लिए जाएंगे? महिला दरोगा रत्ना राठी मामला हमें चेतावनी देता है कि लोकतंत्र में चुप्पी सबसे खतरनाक सहमति होती है।