कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट
लखनऊ पंचायत विकास 2025 की तस्वीर अन्य जिलों से अलग इसलिए है क्योंकि यह जिला स्वयं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। यहाँ योजनाओं की कमी नहीं, अधिकारियों की पहुँच नज़दीक है और बजट प्रवाह अपेक्षाकृत बेहतर है। बावजूद इसके, वर्ष 2025 में पंचायत स्तर पर हुए विकास कार्य यह दिखाते हैं कि राजधानी का लाभ हर गाँव तक समान रूप से नहीं पहुँचा। यह दस्तावेजी रिपोर्ट उसी अंतर को रेखांकित करती है—जहाँ कुछ पंचायतें मॉडल बनीं, वहीं कई केवल “राजधानी जिले” के नाम पर पीछे छूट गईं।
पंचायत संरचना, निधि और राजधानी का प्रशासनिक दबाव
लखनऊ जिले में लगभग 8 विकासखंड और 520 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। वर्ष 2025 में अधिकांश पंचायतों को 15वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मनरेगा और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से औसतन 25 से 35 लाख रुपये तक की वार्षिक विकास निधि प्राप्त हुई।
काग़ज़ों में यह राशि हरदोई जैसे पड़ोसी जिलों से अधिक दिखती है, लेकिन मोहनलालगंज, गोसाईंगंज और माल ब्लॉक की कई पंचायतों में निधि का बड़ा हिस्सा समय से उपयोग नहीं हो सका। कारण स्पष्ट रहे—शहरी परियोजनाओं का प्रशासनिक दबाव, फील्ड निरीक्षण की कमी और पंचायतों को “द्वितीय प्राथमिकता” पर रखा जाना।
सड़क, पेयजल, स्वच्छता और मनरेगा: राजधानी जिले की दोहरी तस्वीर
सड़क निर्माण: सरोजनीनगर और चिनहट ब्लॉक की पंचायतों में इंटरलॉकिंग और सीसी सड़कें अपेक्षाकृत बेहतर गुणवत्ता के साथ बनीं। वहीं माल और बख्शी का तालाब क्षेत्र की पंचायतों में नाली विहीन सड़कों की शिकायतें सामने आईं, जो पहली बरसात में ही क्षतिग्रस्त हो गईं।
पेयजल (जल जीवन मिशन): लखनऊ जिले में लगभग 55–60 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिला। लेकिन मोहनलालगंज और गोसाईंगंज की कई पंचायतों में जलापूर्ति अनियमित रही, जबकि चिनहट क्षेत्र में सीमित कवरेज के बावजूद सप्लाई अपेक्षाकृत स्थिर रही।
स्वच्छता: राजधानी जिले में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तो हुआ, पर रख-रखाव का संकट स्पष्ट दिखा। ठोस कचरा प्रबंधन इकाइयाँ मुख्यतः शहरी सीमा से सटी पंचायतों तक सीमित रहीं। कुल मिलाकर केवल 25–30 प्रतिशत पंचायतों में ही कचरा निस्तारण की व्यवस्था सक्रिय पाई गई।
मनरेगा: माल और बख्शी का तालाब ब्लॉक में तालाब खुदाई, मेड़बंदी और वृक्षारोपण जैसे कार्य हुए। औसतन प्रति पंचायत 2,000–3,500 मानव दिवस सृजित हुए, लेकिन राजधानी जिले में वैकल्पिक रोज़गार की उपलब्धता के कारण मनरेगा की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही।
प्रशासनिक प्राथमिकताएँ और पंचायत विकास का टकराव
लखनऊ जिले की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि यहाँ पंचायतें शहरी विकास परियोजनाओं की छाया में रहीं। जहाँ सक्रिय प्रधान और समर्पित सचिव रहे, वहाँ कार्य संतोषजनक रहे। लेकिन कई पंचायतों में विकास केवल निरीक्षण रिपोर्ट और फोटो अपलोड तक सीमित रहा।
विशेष रूप से मोहनलालगंज और गोसाईंगंज ब्लॉकों में यह अंतर स्पष्ट दिखा—एक पंचायत में पंचायत भवन सक्रिय, दूसरी में बैठकों का अभाव और रिकॉर्ड अधूरा।
वर्ष 2025 में लखनऊ की पंचायतों में विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। लेकिन यह विकास राजधानी होने के बावजूद असमान रहा और कई स्थानों पर शहरी प्राथमिकताओं के नीचे दबता चला गया।
यह रिपोर्ट स्पष्ट संकेत देती है कि लखनऊ जैसे जिले में चुनौती धन या योजना की नहीं, बल्कि पंचायतों को प्रशासनिक एजेंडे में वास्तविक प्राथमिकता देने की है।
लखनऊ पंचायत विकास 2025 की पूरी दस्तावेजी रिपोर्ट पढ़ें
