उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (UPPCL) ने शुक्रवार देर शाम वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (Annual Revenue Requirement – ARR) प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में दाखिल कर दिया। इस प्रस्ताव में बिजली कंपनियों ने लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की बिजली खरीद का प्रावधान किया है, जबकि वितरण हानियों को 13 प्रतिशत पर प्रोजेक्ट किया गया है।

प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी विद्युत वितरण निगमों को 30 नवंबर तक ARR दाखिल करना था, परंतु पिछले वर्ष की तरह इस बार भी प्रस्ताव देर से भेजा गया। पिछली बार संशोधित प्रस्तावों की अधिकता को देखते हुए नियामक आयोग ने निर्देश दिया था कि इस वर्ष 15 दिसंबर तक अंतिम और पूर्ण प्रस्ताव भेजा जाए, जिसमें किसी बदलाव की आवश्यकता न हो।

इसके बावजूद UP पावर कारपोरेशन ने निर्धारित समय से पहले लेकिन देर शाम प्रस्ताव दाखिल किया, जिससे एक बार फिर यह संकेत मिलता है कि निगम और बिजली कंपनियां अगले वर्ष दरों में बढ़ोतरी का आधार मजबूत कर रही हैं।

2025-26 और 2026-27 का राजस्व अंतर: उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा भार?

नियामक आयोग में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 2025-26 का वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) लगभग 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये है।
इसके मुकाबले वर्ष 2026-27 में लगभग 9,000 से 10,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व अंतर (Revenue Gap) दर्शाया गया है।
वहीं वर्ष 2024-25 का गैप 4,000 करोड़ के आसपास बताया गया था।

इस बढ़ते गैप को आधार बनाकर पावर कारपोरेशन ने बिजली दरों में बढ़ोतरी की आवश्यकता जताई है। ऐसे में संभावना है कि अगले वर्ष से उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का सामना करना पड़ सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, यदि सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ाती, तो दर बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है।

29–30 नवंबर: 14 घंटे ठप रहेंगी उपभोक्ता सेवाएं

राज्यभर में बिजली उपभोक्ताओं को एक और महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। यूपी पावर कारपोरेशन की ओर से बताया गया है कि रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (RMS) में OTS योजना के विवरण को अपडेट करने के लिए पूरे प्रदेश में 14 घंटे तक उपभोक्ता सेवाएं बंद रहेंगी।

इस दौरान उपभोक्ता न तो ऑनलाइन बिजली बिल जमा कर सकेंगे और न ही प्रीपेड मीटर रिचार्ज कर पाएंगे।
गोमतीनगर जोन के मुख्य अभियंता सुशील गर्ग के अनुसार, अधीक्षण अभियंता (आईटी) अरविंद सिंह द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक:

• 29 नवंबर रात 10 बजे से
• 30 नवंबर दोपहर 12 बजे तक

किसी भी उपभोक्ता संबंधी कार्य पर रोक रहेगी—चाहे ऑफिस में किया जाने वाला कार्य हो या ऑनलाइन। इस बंदी का मुख्य उद्देश्य है “बिजली बिल राहत योजना 2024-25 (OTS)” के नियम और दिशा-निर्देश RMS में फीड करना।

OTS योजना अपग्रेड: उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा फायदा?

पावर कारपोरेशन द्वारा हाल ही में घोषित OTS योजना (One Time Settlement) में पुराने बकाया बिलों पर छूट, सरचार्ज माफी और आसान किस्तों की सुविधा शामिल है। यह सिस्टम अपग्रेड उन्हीं सुविधाओं को RMS प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए किया जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम अपग्रेड के बाद सभी उपभोक्ताओं को लाभ योजनाओं की जानकारी और बिल संबंधी सेवाओं तक अधिक पारदर्शी तरीके से पहुंच मिल सकेगी।

क्या बढ़ेंगी बिजली की दरें? निगम का संकेत स्पष्ट

ARR दस्तावेजों में लगातार बढ़ते राजस्व अंतर और 90 हजार करोड़ रुपये के बिजली खरीद प्रस्ताव के बाद यह अनुमान मजबूत होता जा रहा है कि अगले वर्ष बिजली दरों में बढ़ोतरी लगभग तय है।
वितरण हानियों को 13% पर रखने के बावजूद कंपनियां अपने खर्च का बड़ा हिस्सा उपभोक्ताओं पर डालेंगी।

ऊर्जा विशेषज्ञों की मानें तो—
“राजस्व गैप जितना बढ़ेगा, उतनी ही संभावना है कि बिजली दरों पर उसका सीधा असर पड़े।”

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