UGC नए नियम 2026 और शंकराचार्य विवाद को लेकर देश पिछले कई दिनों से उबाल पर है। विश्वविद्यालय परिसरों से लेकर संत समाज, छात्र संगठनों और अब प्रशासनिक गलियारों तक यह टकराव फैल चुका है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा इस पूरे घटनाक्रम का टर्निंग पॉइंट बन गया। यह इस्तीफा सिर्फ एक पद छोड़ने की घटना नहीं, बल्कि मौजूदा नीतियों पर सीधे सवालों की सार्वजनिक दस्तावेज़ी चुनौती है।
इस्तीफे के पीछे दो वजहें, लेकिन संकेत कहीं गहरे
अलंकार अग्निहोत्री ने अपने त्यागपत्र में दो प्रमुख कारण बताए। पहली वजह प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े घटनाक्रम को लेकर है, जिसमें उनके शिष्यों के साथ कथित बदसलूकी और संत समाज के अपमान का आरोप लगाया गया। उनका कहना है कि यह सिर्फ कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि एक वर्ग विशेष के सम्मान और आस्था पर चोट है।
दूसरी और अधिक व्यापक वजह है University Grants Commission द्वारा लागू किए गए UGC Equity Regulations 2026। अग्निहोत्री का दावा है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें पहले से ही संदिग्ध या संभावित आरोपी के रूप में खड़ा कर देते हैं।
‘काला कानून’ का आरोप और रॉलेट एक्ट की तुलना
इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री की कुछ तस्वीरें और संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें UGC के नए नियमों को ‘काला कानून’ बताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की गई। उन्होंने यूपी के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजे पत्र में इन नियमों की तुलना औपनिवेशिक दौर के रॉलेट एक्ट से की।
उनका तर्क है कि जिस तरह रॉलेट एक्ट ने बिना पर्याप्त सुरक्षा के दमन का रास्ता खोला था, उसी तरह ये नियम भी बिना संतुलन के दंडात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।
UGC Equity Regulations 2026: नियम क्या कहते हैं?
UGC Equity Regulations 2026 का घोषित उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, जेंडर, सामाजिक पृष्ठभूमि या किसी भी पहचान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। इसके तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में एक अनिवार्य ‘Equity Cell’ बनाने का प्रावधान है, जिसमें SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
नियमों के अनुसार, किसी भी शिकायत पर 24 घंटे में समिति की बैठक और 15 दिनों में रिपोर्ट देना अनिवार्य है। दोषी पाए जाने पर न केवल संबंधित व्यक्ति बल्कि संस्थान पर भी कार्रवाई हो सकती है—यहां तक कि फंड रोकने, कोर्स बंद करने और मान्यता रद्द करने तक का प्रावधान है।
समर्थन बनाम विरोध: दो ध्रुवों में बंटा विमर्श
इन नियमों के समर्थकों का कहना है कि इससे कैंपस में वर्षों से चले आ रहे सूक्ष्म और खुल्ले भेदभाव पर लगाम लगेगी। उनका तर्क है कि आत्महत्या तक करने को मजबूर छात्रों की संख्या तभी घटेगी जब शिकायत की प्रक्रिया तेज और प्रभावी होगी।
वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि नियमों में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कोई स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान नहीं है। सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों का डर है कि सिर्फ आरोप लगने भर से करियर, प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य बर्बाद हो सकता है।
प्रशासन बनाम प्रशासन: डीएम आवास विवाद
इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली के डीएम से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लगभग 20 मिनट तक डीएम आवास पर बंधक बनाकर रखा गया और अपशब्द कहे गए। उनका यह भी दावा है कि लखनऊ से आए एक फोन कॉल के बाद उन्हें दो घंटे के भीतर सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया गया।
सड़कों पर उतरता विरोध, राजनीति की एंट्री
यह मामला अब केवल प्रशासनिक या शैक्षणिक बहस नहीं रहा। सवर्ण आर्मी जैसे संगठनों ने दिल्ली में UGC के घेराव का ऐलान किया है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की नीतिगत विफलता बताया है, जबकि सत्ता पक्ष इसे नियमों का गलत अर्थ निकालने की कोशिश करार दे रहा है।
आगे क्या? सिर्फ इस्तीफा या बड़े बदलाव की भूमिका
PCS अधिकारी का इस्तीफा यह संकेत देता है कि UGC नए नियम 2026 और शंकराचार्य विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। सवाल यह नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत, बल्कि यह है कि क्या सरकार इन आशंकाओं को दूर करने के लिए संवाद और संशोधन का रास्ता अपनाएगी या टकराव और गहराएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
UGC Equity Regulations 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में जाति, जेंडर और सामाजिक पहचान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना।
अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा क्यों दिया?
शंकराचार्य विवाद में संत समाज के कथित अपमान और UGC नियमों को सामान्य वर्ग विरोधी मानते हुए।
विरोध करने वालों की सबसे बड़ी आपत्ति क्या है?
झूठी शिकायतों पर कार्रवाई और निर्दोष साबित होने पर मुआवजे का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं।
क्या सरकार इन नियमों में बदलाव कर सकती है?
सरकार का कहना है कि नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हैं, लेकिन बढ़ते विरोध के बीच संशोधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
