हिमांशु मोदी की रिपोर्ट

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समाचार दर्पण 24 टीम जॉइनिंग पोस्टर – राजस्थान जिला ब्यूरो आमंत्रण

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जयपुर, 18 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान हमारे राष्ट्र निर्माता और भारत की आत्मा हैं। जब किसान अपने खेतों में पसीना बहाता है, तभी हमारी थाली में अन्न आता है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता शब्द हमारे समाज में किसान के सम्मान और गरिमा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि किसान समृद्ध होगा तो देश और प्रदेश दोनों का विकास सुनिश्चित है।

भरतपुर जिले के नदबई में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में लगभग 72 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं।

किसान सम्मान निधि से लेकर राज्य योजना तक — अब तक 8,386 करोड़ रुपये का लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक किसानों को 7,031 करोड़ रुपये से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। वहीं राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अतिरिक्त 3,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। इस योजना से अब तक 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपये का सीधा लाभ मिला है। केंद्र और राज्य की संयुक्त योजनाओं के तहत किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है।

पीएम धन-धान्य कृषि योजना में राजस्थान के आठ जिले शामिल

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच को दर्शाती है। इस योजना में देश के 100 जिलों में से राजस्थान के 8 जिले — बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ उत्पादकता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुधार, भंडारण क्षमता और किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराना है।

7.50 करोड़ फसल बीमा पॉलिसी और पारदर्शी प्रणाली

श्री शर्मा ने कहा कि किसानों को सुरक्षा कवच देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले दो वर्षों में 7.5 करोड़ से अधिक पॉलिसियां जारी की गई हैं। इस अवधि में 3,452 करोड़ रुपये का राज्यांश प्रीमियम और 5,965 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

77 लाख किसानों को ब्याजमुक्त ऋण

राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अब तक 77 लाख किसानों को 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक के अल्पकालीन ब्याजमुक्त ऋण दिए हैं। साथ ही, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 71 हजार पशुपालकों को 515 करोड़ रुपये और सहकारी क्षेत्र में 2,855 सदस्यों को 103 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है।

पीएम कुसुम योजना में 50 हजार सौर पंप और 9,205 किसान समृद्धि केंद्र

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 50,000 से अधिक सौर पंप लगाए जा चुके हैं, जिस पर 733 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। 1.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और मिनी फव्वारा सिस्टम लगाए गए हैं, जबकि 9,205 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, किसानों को प्याज भंडारण गृह, कृषि यंत्रों और फव्वारा सेट पर भी भारी सब्सिडी दी जा रही है।

22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली

राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराना है। वर्तमान में 22 जिलों के किसानों को यह सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों से मिट्टी जांच और सीमित रासायनिक खाद के उपयोग का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मंगला पशु बीमा योजना के तहत 42 लाख पशुओं का मुफ्त बीमा किया गया है और दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है।

पेयजल से लेकर जीएसटी राहत तक — विकास की रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल एमओयू पर तेजी से कार्य शुरू किया है जिससे चुरू, झुंझुनूं और सीकर जिलों को लाभ मिलेगा। साथ ही, शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से जनता के कई कार्य निस्तारित किए गए हैं।

त्योहारों के अवसर पर केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कमी की घोषणा की है, जिससे आमजन, व्यापारी और किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम समाज के हर वर्ग की खुशियों को दोगुना करने वाला है।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और किसानों की भागीदारी

कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक जगत सिंह, बहादुर सिंह, डॉ. शैलेश सिंह, डॉ. ऋतु बनावत समेत अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने वीसी के माध्यम से भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के किसानों से संवाद किया और खांगरी एवं नारौली ग्राम सेवा सहकारी समितियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। अलवर की क्रय विक्रय सहकारी समिति के प्रबंधक को एचपीसीएल डीलरशिप एलओआई भी सौंपी गई।

किसानों की समृद्धि, प्रदेश का विकास — मुख्यमंत्री शर्मा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों की भलाई और आत्मनिर्भरता के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। उन्होंने किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।

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