🔴 जगदंबा उपाध्याय की रिपोर्ट
धरती के नीचे छिपी ऊर्जा की कहानी — बलिया बना चर्चा का केंद्र
उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित बलिया, जो अब तक गंगा के तट, साहित्यिक परंपरा और राजनीतिक चेतना के लिए जाना जाता था, अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है।
भारतीय तेल निगम (ओएनजीसी) और डीएमजी की संयुक्त सर्वेक्षण टीमों ने हाल ही में यहाँ प्राकृतिक गैस और हल्के क्रूड ऑयल के भंडार की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि जिले के रेवती, बांसडीह और बेरुआरबारी ब्लॉक के कुछ हिस्सों में ज़मीन के लगभग तीन हज़ार मीटर नीचे ऊर्जा के भंडार छिपे हैं।
पिछले कुछ महीनों में ड्रिलिंग मशीनें यहाँ के खेतों के बीच दिखाई देने लगी हैं। ट्रकों से मशीनरी उतरती है, ग्रामीण उत्सुक नज़रों से देखते हैं —
“यहीं से अब शहरों की लाइटें जलेंगी,” कोई कहता है। वहीं, कुछ लोग यह भी पूछते हैं — “कहीं हमारी ज़मीन बंजर न हो जाए?”
विकास का नया दरवाज़ा या एक और भ्रम? ग्रामीणों की दो राय
रेवती ब्लॉक के गाँव कन्हईपुर के किसान रामनयन सिंह कहते हैं —
“सरकारी अफसर आए थे, बोले यहाँ गैस मिलेगी तो रोजगार भी मिलेगा। लेकिन हमें डर है कि अगर खुदाई गहरी हुई तो हमारे खेतों का पानी सूख जाएगा।”
वहीं पास के गौराबाजार के नौजवान पवन मौर्य इस खोज को “इलाके के भविष्य की नई शुरुआत” मानते हैं।
“अगर यहाँ कोई प्लांट लगता है तो रोज़गार मिलेगा, गाँव के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे,” वे कहते हैं।
इस उत्साह और संशय के बीच स्थानीय प्रशासन ने जमीन के सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व विभाग ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि मुआवजा नीति पारदर्शी होगी और किसी की कृषि भूमि बिना सहमति के नहीं ली जाएगी।
बलिया के जिलाधिकारी का कहना है कि —
“यह खोज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार इसे ‘ग्रीन एनर्जी मॉडल’ के तहत विकसित करने पर विचार कर रही है ताकि पर्यावरण और रोज़गार, दोनों को साथ रखा जा सके।”
धरती की गहराई से उठता सवाल — पर्यावरण की कीमत क्या होगी?
खनन और ऊर्जा उत्खनन का इतिहास बताता है कि हर खोज अपने साथ कुछ संकट भी लाती है। सोनभद्र और झारखंड जैसे क्षेत्रों में कोयला खनन से जो पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हुआ, उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।
बलिया में भी वही आशंका दोहराई जा रही है — गंगा और घाघरा के तट से नज़दीक स्थित इस क्षेत्र की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है, यहाँ साल में तीन फसलें होती हैं। यदि यहाँ ड्रिलिंग और रिफाइनिंग की प्रक्रिया तेज़ हुई तो भूगर्भीय संरचना और जलस्तर पर असर पड़ सकता है।
पर्यावरण विज्ञानी डॉ. मृदुला पाठक बताती हैं —
“बलिया की मिट्टी में सिल्ट और गंगा बेसिन की नमी है। तेल या गैस खनन से जो अवशिष्ट रसायन निकलते हैं, वे जल में मिलकर कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार को ‘ग्रीन ड्रिलिंग तकनीक’ अपनानी चाहिए।”
इस चिंता के साथ-साथ एक सकारात्मक दृष्टि भी सामने आती है। नई तकनीक के चलते अब ऐसे ड्रिलिंग सिस्टम विकसित हुए हैं जो कम प्रदूषण करते हैं और सतह की संरचना को सीमित नुकसान पहुँचाते हैं।
पर इसके लिए निवेश और सतत निगरानी आवश्यक है।
क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति
बलिया जैसे सीमांत जिले में जहाँ बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ नहीं हैं, तेल और गैस की खोज स्थानीय अर्थव्यवस्था में नया प्रवाह ला सकती है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि खनन क्षेत्र के इर्द-गिर्द परिवहन, होटल, सुरक्षा, ठेकेदारी और सेवा क्षेत्र के हजारों छोटे रोज़गार बन सकते हैं।
बलिया के व्यापारी अनूप अग्रवाल का कहना है —
“अगर यह खोज व्यावसायिक स्तर पर सफल होती है, तो बलिया उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मानचित्र में आ जाएगा। यहाँ के व्यापार को लखनऊ और पटना तक सीधा बाजार मिलेगा।”
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी संकेत दिया है कि —
“बलिया की खोज गंगा बेसिन में हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति का प्रमाण है। यह भविष्य में उत्तर बिहार, गाज़ीपुर, चंपारण और बलरामपुर जिलों तक विस्तारित ऊर्जा बेल्ट का आधार बन सकता है।”
सामाजिक बदलाव की आहट — नई उम्मीदें और नई चुनौतियाँ
बलिया की सामाजिक बनावट कृषि प्रधान है। यहाँ के युवाओं का बड़ा हिस्सा मुंबई, सूरत, दिल्ली या खाड़ी देशों में मज़दूरी के लिए जाता है।
अगर यहाँ ऊर्जा उद्योग विकसित होता है तो पलायन की गति धीमी हो सकती है।
लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट तभी स्थायी विकास का रूप ले सकते हैं जब स्थानीय समुदाय को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
सामाजिक कार्यकर्ता रेणु सिंह कहती हैं —
“खनन कंपनियाँ आती हैं, कुछ साल काम करती हैं, फिर चली जाती हैं। गाँवों को सिर्फ धूल और बेरोज़गारी छोड़ जाती हैं। अगर बलिया में यह मॉडल बने तो यह स्थानीय सहभागिता पर आधारित होना चाहिए।”
इस दिशा में राज्य सरकार ने “स्थानीय युवा रोजगार प्राथमिकता योजना” बनाने की घोषणा की है, जिसमें ड्रिलिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 60% रोजगार स्थानीय लोगों को देने का प्रावधान होगा।
भविष्य की राह — ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम, लेकिन संतुलन जरूरी
भारत 80% से अधिक कच्चा तेल विदेशी बाज़ारों से आयात करता है। अगर बलिया और आसपास के इलाकों में वाणिज्यिक स्तर पर गैस उत्पादन संभव होता है,
तो यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक छोटा लेकिन सार्थक कदम होगा।
हालाँकि, नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि छोटे क्षेत्रों में खनन तभी लाभकारी होता है जब उसका सामाजिक और पर्यावरणीय प्रबंधन सख्त हो।
इसलिए बलिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ सिर्फ ‘तेल’ निकले या ‘नीति’।
क्या यहाँ के गाँवों को बिजली और रोज़गार मिलेगा, या केवल ड्रिलिंग मशीनें और प्रदूषण?
यह सवाल न सिर्फ बलिया, बल्कि पूरे भारत के ऊर्जा विकास मॉडल के सामने खड़ा है।
बलिया में मिला यह प्राकृतिक तेल और गैस भंडार उत्तर प्रदेश के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। मगर यह तभी संभव है जब विकास और पर्यावरण का संतुलन बना रहे,
और स्थानीय लोग इस बदलाव के सहभागी बनें।
अगर सरकार, कंपनियाँ और समाज मिलकर इस अवसर को समझदारी से संभाल लें,
तो बलिया सिर्फ गंगा किनारे का एक ऐतिहासिक जिला नहीं रहेगा — वह भारत की ऊर्जा मानचित्र पर चमकता नाम बन जाएगा।
