🔥 दिल्ली के स्कूलों में सफाईकर्मियों का शोषण चरम पर! ठेका कंपनी पर गंभीर आरोप, काली दीपावली की संभावना

प्रबल सफाई सैनिक व गार्ड्स यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर स्कूलों में सफाईकर्मियों के वेतन और EPFO/ESIC मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा

परवेज़ अंसारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के अधीन संचालित स्कूलों में कार्यरत सफाईकर्मियों के साथ हो रहे शोषण को लेकर प्रबल सफाई सैनिक व गार्ड्स यूनियन (राज.) ने शिक्षा निदेशक, दिल्ली सरकार को एक गंभीर ज्ञापन सौंपा है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि ऑल्टरनेट यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा नियुक्त क्लस्टर-सी के सभी कर्मचारी महीनों से वेतन न मिलने और EPFO/ESIC में पोर्टल पर विवरण दर्ज न किए जाने की समस्या से जूझ रहे हैं।

💥 ठेका कंपनी पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश लोध ने अपने पत्र में लिखा है कि ठेका कंपनी द्वारा दिल्ली सरकार के आदेशों की खुली अवहेलना की जा रही है। कंपनी न तो समय पर वेतन देती है, न ही कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा अंशदान (EPFO/ESIC) को पोर्टल पर अपडेट करती है। इसके चलते हजारों सफाईकर्मी और गार्ड आर्थिक संकट और मानसिक तनाव में जीवनयापन करने को मजबूर हैं।

ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि कंपनी द्वारा की जा रही यह लापरवाही सीधे तौर पर दिल्ली सरकार की पारदर्शिता नीति का उल्लंघन है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि “सरकार की छवि सुधारने के नाम पर करोड़ों का ठेका देने वाली कंपनी न तो न्यूनतम वेतन दे रही है, न ही किसी कर्मचारी को नियमित सुविधा।”

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⚠️ कर्मचारियों की मजबूरी का किया जा रहा है दुरुपयोग

यूनियन ने यह भी उल्लेख किया है कि कई महीनों से सफाईकर्मी स्कूलों में नियमित ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिला। EPF और ESIC का पैसा भी कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं किया गया। कुछ कर्मचारियों को कंपनी द्वारा धमकाया गया कि आवाज उठाने पर नौकरी से निकाल दिया जाएगा।

ज्ञापन में कहा गया है कि यह स्थिति “श्रम कानूनों की खुली अवहेलना” है और “दिल्ली सरकार की जनहित योजनाओं पर कलंक” है।

🚨 यूनियन की चेतावनी — आंदोलन होगा तेज

यूनियन ने शिक्षा निदेशक से मांग की है कि:

कंपनी की तुरंत जांच कराई जाए,
बकाया वेतन शीघ्र भुगतान कराया जाए,
EPFO और ESIC की अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

साथ ही, यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि अगले सात दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो दिल्ली के सभी स्कूलों में कार्यरत कर्मचारी सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे।

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🧹 सवाल उठता है —

जब दिल्ली सरकार “स्वच्छता और श्रम सम्मान” की बात करती है, तो उसके ही अधीन स्कूलों में सफाईकर्मियों के हक कैसे मारे जा रहे हैं? क्या ठेका कंपनियों को कर्मचारियों के शोषण की खुली छूट दी गई है?

अब यह देखना बाकी है कि दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय इस गंभीर प्रकरण पर कब तक मौन रहते हैं, या फिर यूनियन की चेतावनी को गंभीरता से लेकर कोई निर्णायक कदम उठाया जाता है।

💔 दीपावली से पहले काली होती उम्मीदें

दीपावली का पर्व सामने है, लेकिन इन सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण उनकी दीपावली काली होने से कोई रोक सकता है❓ यह सवाल अब जनता और सरकार दोनों से जवाब मांग रहा है।

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