क्या शिक्षा नीति पर उठती आपत्ति केवल छात्रों की है,
या इसके दायरे में समाज का भविष्य भी शामिल है?
यूजीसी रेगुलेशन 2026 विरोध को लेकर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद अंतर्गत सलेमपुर तहसील में चल रहा जनआंदोलन अब व्यापक रूप लेने लगा है। समान न्याय संघर्ष समिति के नेतृत्व में संचालित मांगपत्र अभियान के छठे दिन शुक्रवार को तहसील परिसर में लगाए गए शिविर के दौरान अधिवक्ताओं, फरियादियों और आम नागरिकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। दिनभर चले इस अभियान में करीब 1400 लोगों ने राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुँचाने के उद्देश्य से मांगपत्र भरकर प्रस्तावित यूजीसी रेगुलेशन के प्रति अपनी असहमति दर्ज कराई।
समाचार सार: सलेमपुर तहसील में समान न्याय संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहे यूजीसी रेगुलेशन 2026 विरोध अभियान को छठे दिन व्यापक जनसमर्थन मिला। करीब 1400 लोगों ने मांगपत्र भरकर राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुँचाने का संकल्प लिया। समिति का आरोप है कि प्रस्तावित रेगुलेशन समाज में विभाजन पैदा कर सकता है, जिसके विरोध में 16 फरवरी को देवरिया में महापंचायत आयोजित की जाएगी।
“हम खबर को चीखने नहीं देंगे,
असर छोड़ने देंगे।”
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