अर्जुन वर्मा की रिपोर्ट
जन शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) की हालिया समीक्षा बैठक में देवरिया जनपद के कई विभागों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक पाया गया। इस समीक्षा में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि कुछ विभागों द्वारा असंतुष्ट फीडबैक वाले प्रकरणों में शून्य प्रतिशत तक संतोषजनक निस्तारण हुआ है।
कई विभागों ने नहीं किया एक भी संतोषजनक निस्तारण
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विशेष रूप से खंड विकास अधिकारी — तरकुलवा, पथरदेवा, बरहज, बैतालपुर, भटनी एवं लार — का संतोषजनक निस्तारण शून्य प्रतिशत रहा। इसी प्रकार, चकबंदी अधिकारी सलेमपुर व प्रथम, जिला विद्यालय निरीक्षक, तथा पंचायत विभाग के सहायक विकास अधिकारी — तरकुलवा, देवरिया सदर, पथरदेवा, बरहज, भटनी, रामपुर कारखाना व सलेमपुर — का प्रदर्शन भी बिल्कुल शून्य दर्ज किया गया।
कुछ विभागों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर, लेकिन अभी भी चिंता का विषय
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हालांकि कुछ अन्य विभागों में थोड़ी प्रगति दिखी, लेकिन वह भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। उदाहरण स्वरूप:
- अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड और खान निरीक्षक — 14%
- चकबंदी अधिकारी देवरिया — 20%
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी — 25%
- खंड विकास अधिकारी भटनी — 33%
- अधिशासी अभियंता विद्युत — 35%
- उपजिलाधिकारी बरहज — 37%
- जिला पंचायत राज अधिकारी — 50%
अपर जिलाधिकारी ने जताई गहरी नाराज़गी
जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/आईजीआरएस नोडल अधिकारी जैनेंद्र सिंह ने पंचायत राज विभाग के सहायक विकास अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने विभागीय उदासीनता पर कड़ी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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जांच के बिना रिपोर्ट अपलोड करना होगा अनुशासनहीनता
अपर जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना जांच के की गई कार्यवाही, त्रुटिपूर्ण या अधूरी रिपोर्टिंग, और आवेदक की संतुष्टि सुनिश्चित किए बिना मामला बंद करना गंभीर अनुशासनहीनता के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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सभी अधिकारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देश
सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि:
- प्रत्येक प्रकरण में आवेदक से अनिवार्य रूप से संपर्क किया जाए।
- निस्तारण की आख्या में फोटो अवश्य संलग्न की जाए।
- आवेदक की संतुष्टि सुनिश्चित की जाए।
अंततः, प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि आगे भी इसी प्रकार की लापरवाही देखने को मिली, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।